काठमाडाैँ,प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदिय छानविन समिति बनाएर संसदकाे अवराेध हटाउने संकेत देखाएका छन्। बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको छलफल सकिएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सकारात्मक भएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकरात्मक हुनुहुन्छ,’ बैठकमा सहभागी भएका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘ उहाँले सत्तापक्षका दलसँग छलफल गर्नु पर्ने होला ।’ कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्नेबारे आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गर्ने छन् ।
दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा समिति गठन गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्नेछ । समिति गठन गर्ने सहमति नभएको खण्डमा भने पूर्ववत् अवस्थामै फर्किने कांग्रेसका एक नेताले बताए । कांग्रेसले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । तर, सत्ता पक्ष त्यसमा सहमति नहुँदा संसद प्रभावित भएको छ ।
सरकार छाड्ने रास्पाकाे संकेत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने सम्भावित विकल्पबारे छलफल गरेको छ । छलफलमा सशर्त संसदीय समिति गठन गर्नेदेखि सरकार नै छाड्नेसम्मका विषय उठेको नेताहरु बताउँछन् ।सहकारी अनियमितामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
तर लगातारको संसद अवरोधका कारण बजेट नै आउन अठ्यारो हुने भएकाले निकासका विकल्पहरुबारे छलफल भएको एक नेताले बताए ।त्यसमध्ये संसदीय समिति गठन गर्ने पनि रहेको सहप्रवक्ता मनिष झाले बताए । ‘समिति स्वीकार गर्न हामी तयार छौं । तर त्यसका लागि हाम्रा दुईवटा शर्त छन्’, उनले भने, ‘उहाँहरुले आरोपमाथि आरोप लगाएपछि जवाफ दिन पाउनुपर्छ ।’
गृहमन्त्रीले जवाफ दिने, फेरि कांग्रेसले आरोप लगाउने हुन नसक्ने रास्वपा नेताहरु बताउँछन् । गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि १५ दिन समय लिएर संसदीय समिति बनाउन सकिने भन्दै सहप्रवक्ता झा भन्छन्, ‘त्यो समितिमा रास्वपाका कोही पनि बस्दैन ।’ साथै समितिले काम गरुञ्जेल लामिछाने गृह मन्त्रालय नजाने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर काम गर्ने उनले बताए ।
बैठकमा सभापति लामिछानेले व्यक्ति होइन, समस्या केन्द्रित भएर समिति बन्न सक्ने बताएका थिए । ‘सहकारीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी नै भनिरहेका छौं । समग्रतामा समस्या समाधानको उपाय खोज्ने गरी समिति गठन हुनसक्छ’, बैठकमा उनले भने ‘यदि यसमा सहमति जुट्यो भने हामी तयार छौं ।’ सरकार नै छाड्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी बताउँछन् ।
