काठमाडौँ,सत्तारुढ गठबन्धन र कांग्रेसबिच संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन र कांग्रेसका नेताहरुबिचको बैठकमा सो सहमति भएको हो ।
बैठकमा संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)बारे सहमति हुन भने बाँकी छ । संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)बारे पनि भोलिसम्म कुरा मिल्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । लेखकका अनुसार संसदीय समितिको टिओआर बनाउने विषयलाई कानुनमन्त्री पदम गिरीसहित कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र माओवादीका प्रतिनिधि भोलि बिहान बसेर टुंग्याउने छन् । कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको टिओआर तय गर्न समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार, एमालेबाट महेश बर्तौला, रास्वपाबाट शिशिर खनाल रहेका छन् । माओवादीबाट भने प्रतिनिधि छैन ।
उनले भने, ‘आज हामी मुख्य दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली काँग्रेस सभापतिजी, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीजी, उपप्रधानमन्त्रीजी लगायतका नेताहरू बस्नुभएको हो । भोलिको सदनको विषयलाई लिएर छलफल भयो । सकारात्मक रूपमा नै अघि बढ्छ । समिति बनाएर जानुपर्छ नै भन्ने हो, सबै सहमत भएकै अवस्था छ । समितिको कार्यादेश के हुने भन्नेबारेमा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ । समिति गठन गरेर जाने भन्नेमा सबै राजनीतिक रूपमा समान धारणा बनेको छ, यो उपलब्धि र सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ । कानुनमन्त्रीजीले सहजीकरण गर्नुहुनेछ । संसदीय समिति बनाएर जाने विषयमा सबैको सहमति भएर समान धारणा बनेको छ ।’
बैठकमा गृहमन्त्रीको नाम तोक्ने नतोक्नेबारे छलफल नभएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए। उनले उक्त विषय कार्यादेश बनाउँदा छलफल हुने बताए । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै केन्द्रित भएर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउनेमा सबै दलको सहमति रहेको समेत लेखकले बताए ।
सरकार छाड्ने रास्पाकाे संकेत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने सम्भावित विकल्पबारे छलफल गरेको छ । छलफलमा सशर्त संसदीय समिति गठन गर्नेदेखि सरकार नै छाड्नेसम्मका विषय उठेको नेताहरु बताउँछन् ।सहकारी अनियमितामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
तर लगातारको संसद अवरोधका कारण बजेट नै आउन अठ्यारो हुने भएकाले निकासका विकल्पहरुबारे छलफल भएको एक नेताले बताए ।त्यसमध्ये संसदीय समिति गठन गर्ने पनि रहेको सहप्रवक्ता मनिष झाले बताए । ‘समिति स्वीकार गर्न हामी तयार छौं । तर त्यसका लागि हाम्रा दुईवटा शर्त छन्’, उनले भने, ‘उहाँहरुले आरोपमाथि आरोप लगाएपछि जवाफ दिन पाउनुपर्छ ।’
गृहमन्त्रीले जवाफ दिने, फेरि कांग्रेसले आरोप लगाउने हुन नसक्ने रास्वपा नेताहरु बताउँछन् । गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि १५ दिन समय लिएर संसदीय समिति बनाउन सकिने भन्दै सहप्रवक्ता झा भन्छन्, ‘त्यो समितिमा रास्वपाका कोही पनि बस्दैन ।’ साथै समितिले काम गरुञ्जेल लामिछाने गृह मन्त्रालय नजाने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर काम गर्ने उनले बताए ।
बैठकमा सभापति लामिछानेले व्यक्ति होइन, समस्या केन्द्रित भएर समिति बन्न सक्ने बताएका थिए । ‘सहकारीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी नै भनिरहेका छौं । समग्रतामा समस्या समाधानको उपाय खोज्ने गरी समिति गठन हुनसक्छ’, बैठकमा उनले भने ‘यदि यसमा सहमति जुट्यो भने हामी तयार छौं ।’ सरकार नै छाड्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी बताउँछन् ।
