संसद देखि बाहिर पनि विराेधीलाइ दमन गर्ने नीतिमा सरकारःबजेट पारित गर्ने यस्ताे छ तयारी,वलीकाे पुरै इसारामा चल्दा देश मध्यावधी चुनावमा जाने संकेत

काठमाडाैँ,सदनको अवरोध हटाउन सहमति नभए पनि सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा शुक्रबारदेखि छलफल हुने भएको छ । कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको वेल घेराउ र नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि छलफलको समयतालिका तय भएको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा ११ जेठमा छलफल तय गरेका हुन् । छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक १ बजेर १५ मिनेटमा आह्वान गरिएको छ । सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू सदन अवरोध गर्दै आएका छन् ।

१५ जेठसम्म निर्धारित प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डरमा ६ दिन र जेठ मसान्तसम्म निर्धारित राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरमा तीन दिन नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयले बजेट अधिवेशनको प्रारम्भदेखि नै सदनमा विपक्षी दलहरूको अवरोध हुँदा अब एक दिन मात्रै छलफल हुनेछ । ११ जेठमा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिएर दुवै सदनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति नजुट्दा कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेको छ । दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा हुँदा मार्सल प्रयोग गरेर सरकारले सदन चलाएको छ । विपक्षीलाई वेलमा घेरेर सोमबार विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार अवरोधकै बीच दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गरेका छन् ।

११ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र त्यसपछि १५ जेठमा दुवै सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘११ गते नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन्छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘बजेटमा दुइटै विकल्प खुला छ । त्यतिखेरसम्म सहमति बन्ला भन्ने अपेक्षा हो । भएन भने एउटा अवरोधकै स्थितिमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यो परिस्थिति रहेन भने अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको विकल्पमा पनि जान सकिन्छ ।’

सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले विपक्षीलाई वेलमा मर्यादापालकले घेरेर सभालाई सरकारी कार्यसूचीमा प्रवेश गराएका छन् । दुवै सभाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र प्रस्तुत गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतसहित दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको छ । पौडेलले १ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । विपक्षीको अवरोधले धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन ।

साथै, अधिवेशनको प्रारम्भमै पेस हुनुपर्ने लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि मंगलबार अवरोधका बीच दुवै सभामा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले पेस गरे । साथै, प्रतिनिधिसभामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले १८ माघमा दर्ता भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिए ।

प्रतिनिधिसभामा सुरुमा कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले गृहमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको उपसभापति र महामन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै छानबिन गरेर पुष्टि गर्न माग गरेका थिए । ‘के कस्तो खालको टिओर बनाउनुपर्ने हो बनाउनुहोस् । हाम्रो उपसभापति र महामन्त्रीको नाम किटेरै टिओरमा लेख्नुपर्ने हो कि, व्यक्तिको लेख्नुपर्ने हो कि, नेपाली कांग्रेस पार्टीको लेख्नुपर्ने हो लेख्नुस् । छानबिनको समय पनि तोक्नुहोस्,’ उनले चुनौती दिए, ‘हाम्रो उपसभापति र महामन्त्री दोषी हुनुभयो भने उपसभापति र महामन्त्री त के कांग्रेसका को कोलाई कारबाही गर्नुपर्छ गर्नुहोस् ।’ पाण्डेले गृहमन्त्रीले लगाएका आरोपको छानबिन गर्न वा नभए सदनको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरेका थिए ।

संसदीय समितिको कार्यादेशमा मध्यमार्गी प्रस्ताव खोजिँदै

सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यविधिमा मध्यमार्गी प्रस्तावमा समझदारी जुटाउने प्रयास थालिएको छ । छानबिन समितिको कार्यविधि बनाउन गठित कानुनमन्त्री नेतृत्वको कार्यदलको मंगलबार बैठकमा मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति खोज्ने गरी छलफल भएको छ ।

देश मध्यावधि चुनावमा जाने संकेत पनि देखिन थालेकाे छ। याे सरकार प्रचण्ड र रविले नभइ वलीकाे इसारामा चलेकाे झल्काे देखिन्छ।