काठमाडाैँ,सरकारले यसपालि बाढीपहिरोलगायत विपत्का घटनाबाट चार लाख घरपरिवारका १८ लाख एक हजार जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । साथै सम्भावित परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय लिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २३औँ बैठकले सोमबार स्वीकृत गरेको मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजनामा प्रभावितको आकलन छ । कार्ययोजनाअनुसार प्रभावित जनसंख्यामध्ये ८३ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजार घरपरिवारलाई उद्धार गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा पहिरो बढ्न सक्ने प्रक्षेपण छ । ‘यस वर्ष वर्षा पनि औसतभन्दा धेरै हुने अनुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ, १९७० देखिको क्षतिको विवरण र ट्रेन्ड हेर्दा पनि यसपटक क्षति बढ्ने आकलन गरेका हौँ,’ राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले भने, ‘विशेष गरी बाढी र पहिरोको जोखिम नै धेरै देखिन्छ ।’
बाढीपहिरोसहितका विपत्बाट प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्याको अनुमान गत वर्षभन्दा ६ लाखले बढी हो । ०८० मा प्राधिकरणले दुई लाख ८६ हजार घरपरिवारका १२ लाख ५४ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि, गत वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा भए पनि पाँच हजार ९३७ परिवार बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका थिए । ६३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३० जना बेपत्ता भएका थिए । ६९ जना घाइते भएका थिए ।
डढेलो र भूकम्पले पहिरोको जोखिम बढ्यो
यसपटक बाढीसँग पहिरोको जोखिम औँल्याइएको छ । खासगरी गर्मीयाममा देशभरका वनजंगलमा डढेलो लागेको र कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भूकम्प गएकाले पहिरोका घटना अझै बढ्न सक्ने आकलन गरिएको हो ।
‘०७२ को भूकम्पपछि मध्य नेपालमा पहिरोका घटना बढेका थिए । यसपटक कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भूकम्प गएको छ, भूकम्पका कारण पहाड चिराचिरा परेको र वर्षाले पहिरो निम्त्याउन सक्ने आकलन गरेका हौँ,’ विपत् प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले भने । गत वर्ष जाजरकोट, बझाङ र डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएका भूकम्पका कारण कम्तीमा एक लाख आवास (निजी र सार्वजनिक) पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले मनसुन कार्ययोजनामा कर्णालीबारे उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भएकाले थप महŒव दिनुपर्ने ।’ कर्णालीमा मात्र ११ हजार ५४८ घरपरिवारका ५० हजार ४६४ जनसंख्या बाढीपहिरोबाट प्रभावित हुन सक्ने ठानिएकामा तीमध्ये पाँच हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने ठानिएको छ । त्यस्तै, दुई हजार पाँच सय घरपरिवारलाई त उद्धार नै गर्नुपर्ने र राहत चाहिने अनुमान गरिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार यसपटक देशभरका वनजंगलमा डढेलो लागेकाले पहिरोको जोखिम बढेको हो । ‘ससाना बुट्यान, जसले पानीको भल तीव्र गतिमा जानबाट रोक्थे । पानी सोस्न मद्दत गर्थे, ती बुट्यान डढेलोबाट डढेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले भल छिटो खोलामा जाने, माटो सोहोरेर लैजाने र ससाना पहिरोसमेत निम्त्याउने देखिन्छ ।’ गत वर्ष देशभर पहिरोबाट ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक हजार ९४८ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । प्रदेशगत हिसाबमा यसपालि बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित कोशी हुने देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः मधेश, लुम्बिनी, बागमती, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली छन् ।
उद्धार र राहतका लागि गृह मन्त्रालयमा कमान्ड सेन्टर
बर्खामा विपत्का घटना बढ्न सक्ने आकलन गरेको सरकारले गृह मन्त्रालयमा कमान्ड सेन्टरको स्थापना गर्ने भएको छ । सहसचिवको नेतृत्वमा रहने कमान्ड सेन्टरले हेलिकोप्टर परिचालनदेखि तत्काल रेस्पोन्सको काम गर्ने गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । उद्धारका लागि काठमाडौं, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिने छ । हेलिकोप्टर परिचालन कमान्ड सेन्टरको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले गर्नेछ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गृह मन्त्रालयसहित १० वटा मन्त्रालय, अन्य सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ ।
खोज तथा उद्धारका लागि सरकारका निर्णय
– सातवटै प्रदेशका खाद्य गोदाममा ८३ हजार घरपरिवारलाई १५ दिन पुग्ने गरी खाद्य सामग्री राख्ने
– प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा प्रत्येक प्रदेश राजधानीमा तीनवटा ¥यापिड रेस्पोन्स मेडिकल टिम तयारी अवस्थामा राख्ने
– काठमाडौं, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने
– प्रदेश सरकारले तराईका जिल्लामा कम्तीमा पाँचवटाका दरले रबर बोट सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउने
– प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले प्रत्येक प्रदेश राजधानीमा विपत् सहायताका लागि तालिमप्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने
– जिल्लाभित्र राहत सामग्रीको ढुवानीका लागि बढीमा दुई लाखसम्म जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्न अख्तियारी दिने
– सडक विभागमार्फत हरेक प्रदेशमा पाँचवटाका दरले ३५ वटा बेलिब्रिज राख्ने । सम्भावित पहिरोको नजिकै पर्याप्त इन्धन र चालकसहित हेभी इक्युपमेन्ट र डोजर तयारी अवस्थामा राख्ने नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
