सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयविरुद्धको रिटलाई अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। मन्त्री लामिछानेको निलम्बनको माग राख्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतलाई प्रतिवादी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई उनीविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी–जाहेरी नरहेको पत्र दिएपछि अधिवक्ता भट्टराई सर्वोच्च गएका हुन्। सोमबार सर्वोच्चले रुपन्देही अदालतबाट जितेन्द्र बाबु (जिबी) राई प्रतिवादी भएको सहकारी ठगीको मुद्दाको मिसिल झिकाई यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिई असार ४ गतेको पेसी तोकेको छ।
यसअघि जेठ २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी झिकाउन आदेश गरेको थियो।
