काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भएका छन् । ओलीले शुक्रबार राति सवा ९ बजे राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका ओलीले सोमबार शपथ लिनेछन् । सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीका साथ कांग्रेस र एमाले मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्रीहरूको छनोटमा जोडतोडले लागेका छन् ।
साथै, मधेशकेन्द्रित पाँच दल जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीलाई पनि सोमबार नै सरकारमा सहभागी गराउने गरी कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय भागबन्डामा करिव–करिब समझदारी बनिसकेको बताए । कुल २१ मन्त्रालयमध्ये सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ८ मन्त्रालय र कांग्रेसले ९ मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी बनेको हो ।
बाँकी चार मन्त्रालय मधेशकेन्द्रित दललाई छुट्याइएको छ । जनमतलाई संघीय सरकारमा समेत सामेल गराइने भएमा उसलाई एमालेको भागको एक मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको बताइएको छ । एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल करिब निश्चित भएको एक पदाधिकारीले बताए ।
‘अर्थमन्त्रीमा उपाध्यक्ष पौडलको नाम करिब टुंगो लागिसकेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘सकेसम्म विगतमा कम अवसर पाएका युवा, महिला र अरू समुदायका सांसदलाई मन्त्री बनाउने गृहकार्य छ ।’
एमाले नेतृत्वको सरकारबाट जनअपेक्षाअनुसार आशा र भरोसा जगाउने मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी भइरहेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । भने, ‘यो जोखिमयुक्त र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा एमाले नेतृत्वको सरकारले आशा र भरोसा जगाउनैपर्छ । त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।’ एमाले सचिवालय बैठकले राम्रो परिणाम निकाल्न सक्ने क्षमतावान् र मुलुकमा व्याप्त निराशा चिरेर आशा जगाउने खालका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा पठाउनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ ।
उता, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शनिबारको बैठकले पनि मन्त्रीहरू छनोट गर्दा ओलीको ‘स्पिरिट’ र भावनालाई पक्डन सक्ने, अब्बल कार्यसम्पादन गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचितका साथै भूगोल समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाएको छ । सरकारमा गएर राम्रो काम गर्न सक्ने, प्रदेश र समावेशी आधार मानेर सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोट गर्न सभापति देउवा आन्तरिक विमर्शमा लागेका छन् ।
कांग्रेसका एक नेताले मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा जनमतलाई नेतृत्व दिने निर्णय गरे पनि संघीय सरकारमा सहभागी गराउने वा नगराउने भन्नेमा अझै टुंगो लागिनसकेको बताए ।
कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू पठाउने मनस्थिति बनाएका छन् । देउवाको पूर्वनिर्णय तलमाथि नभएमा गठबन्धन निर्माणमा व्यस्त बनेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर पठाउने करिब निश्चित जस्तै छ ।
देउवा–पत्नी आरजु राणा देउवालाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिने सम्भावना उच्च रहेको देउवा निकट एक नेताले बताए । ‘कुनै बाधाबिघ्न नपरेमा तीन जना मन्त्री हुने निश्चितजस्तै छ,’ उनले भने, ‘अरूको नाममा अन्तिम समयसम्म पनि तलमाथि हुन सक्ने अवस्था छ ।’
कांग्रेसले गृह र परराष्ट्रका अतिरिक्त ऊर्जा–जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्को कुनै एक मन्त्रालय लिने गरी छलफल अघि बढेको छ भने एमालेले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, रक्षा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी छ । यिनमा पार्टीबाट मन्त्री पठाउने व्यक्तिका आधारमा आइतबार केही मन्त्रालय साटफेर हुन सक्ने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।
कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले तय गरेको मापदण्डका आधारमा सभापतिले सबैसँग परामर्श गरेर आइतबारसम्ममा मन्त्रीहरू छनोट गर्ने बताए । ‘एकैचोटि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी नै मन्त्री छनोटको गृहकार्य भइरहेको छ, सकेसम्म प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने गरी दुवै दलको तयारी छ,’ महतले भने ।
कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्नका लागि गुटगत ‘लबिङ’ पनि तीव्र देखिएको छ । एक पटक पनि मन्त्री हुन नपाएका सांसदहरूले नयाँलाई अवसर दिनुपर्नेमा नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार काण्डका आरोपित, विभिन्न मुद्दाका विवादित, सार्वजनिक छवि धूमिल भएका र पटक–पटक मन्त्री भइसकेकालाई यस पटकको मन्त्रिपरिषद्मा नपार्न कांग्रेस सांसदहरूको जोड छ । देउवाले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई उपप्रधानसहित मन्त्रीहरूको नेतृत्व गरेर सरकारमा पठाउने प्रयास गरे पनि थापा तयार नभएपछि पूर्वउपसभापति सिंहको नेतृत्वमा पठाउने तयारी गरेका हुन् ।
कांग्रेसले ९ मन्त्रालय पाउँदा संस्थापनइतरका लागि तीनवटा मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा सभापति देउवा रहेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ । इतरपक्षका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री थापाले संस्थापनइतर पक्षलाई कति मन्त्रालय दिने भन्नेबारे तय भइनसकेका कारण नाम छनोट नभएको बताएका छन् । कोइरालाले सहमहामन्त्री जीवन परियार, सांसद चन्द्र भण्डारी, तेजुलाल चौधरीलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् भने महामन्त्री थापाको रोजाइमा युवा नेता प्रदीप पौडेल छन् ।
पौडेललाई मन्त्री बनाउन थापाले यसअघि पनि जोड गरेका थिए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको कांग्रेस सहभागी सरकारमा पार्टीबाट मन्त्री छनोट गर्दा समावेशी र क्षेत्रीय सन्तुलन नमिलेकाले यस पटक सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्न नेतृत्व सचेत देखिन्छ । त्यसबेला कांग्रेसले एक जना दलितलाई पनि मन्त्री बनाएको थिएन । यस पटक सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई दलितबाट मन्त्री बनाउन जोड दिइएको छ ।
सरकारलाई सुझाव दिन एमालेले बनायो कार्यदल
एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यले कार्यदल बनाइएको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदलले ओलीलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
सरकारका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एमाले विभागहरूले विज्ञसँग छलफल गरी तयार पारेको सुझावका आधारमा ज्ञवाली कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । एमालेका अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रमलगायत विभागहरूले ज्ञवाली कार्यदललाई सुझाव दिइसकेको छ । ‘सरकारले निराशालाई चिर्दै आशा जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘कार्यदलले तीन बुँदामा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनेछ ।’
उनका अनुसार सरकारले तत्काल सर्वसाधारणलाई राहत दिन गर्नुपर्ने काम, दोस्रो जनताले छिटो र छरितो सेवा पाउने उपायका साथै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, तेस्रो आगामी निर्वाचनअघिसम्म गर्नुपर्ने मध्यकालीन कामलाई ध्यानमा राखेर सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
‘सरकारले सीमित स्रोत साधनलाई प्रयोग गरी अधिकतम काम गर्नुपर्ने चुनौती छ,’ ज्ञवालीको भनाइ छ, ‘त्यसकारण पार्टीको तर्फबाट सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ ।
