काठमाडौं,शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बीच सामञ्जस्य खोजेर काम गरिने बताएकी छिन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएकाले सोका लागि एक महिनाभित्र खाका तयार गर्ने बताइन्।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिइन्।
गत असार ३१ गते मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री भट्टराईले सांसदका सुझावका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत विषयमा प्रणालीगत समीक्षा गरी अघि बढ्ने बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सांसदसँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
मन्त्री भट्टराईले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई)मा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउँदै अब हुने पूरक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको जानकारी दिइन्। विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन पहल गर्ने बताइन्।रासस
