काठमाडौं , संसद विघटन विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएपछि सुनुवाइ एक साता सरेको छ।
रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले ‘बेञ्च’ गठनको संरचनामाथि प्रश्न उठाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, दिनेश त्रिपाठीलगायतले न्यायाधीश कार्कीका विषयमा प्रश्न उठाए।
कार्की अघिल्लोपल्ट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता थिए। बुधबारको सुनुवाइमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले रिटलाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानसमेत माग गरे। इजलास र कानून व्यवसायीको सवाल जवाफपछि विघटन विवादको सुनुवाइ एक साताका लागि सरेको छ।
‘बहस गर्न र निर्णय स्वीकार्न मलाई आपत्ति छैन। तर जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ इजलासमा थापाले भने, ‘तर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि जनआस्था नै अदालतको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति रहेको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
