काठमाडौं, संसद विघटन विरूद्ध परेका मुद्दाहरू माथिको सुनुवाई अब अर्को साता हुने भएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाई पुस २९ गते अर्थात् आउँदो बुधबार गर्ने तय गरेको हो ।
विभिन्न प्रक्रियाको श्रृंखला र निर्णय गर्ने रुचि र क्षमता कमजोर देखिँदा संवैधानिक इजलास सुस्त बन्दै गएको हो । शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ गर्न सकिने भए पनि मिति एक सातापछि तोकिएको हो । त्यस दिन पनि सुनुवाइ गरेर इजलासले मुद्दा त्यहीं हेर्ने वा अर्को बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने आदेश गर्नेछ ।बुधबारको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा भएको थियो ।
तर वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि संसद विघटन विरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अलग भएका हुन् । यस्तै विघटन विरुद्धका रिटहरु संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस–सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका १२ जना निवेदकहरुले संविधानको धारा १२८ अन्तर्गत वृहत्त पूर्ण इजलासमार्फत् सुनुवाई हुनु पर्ने मागसहित निवेदन पेश गरेका थिए । यद्यपि त्यो निवेदन दर्ता भएन ।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिकको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा गएका मुद्दा पनि संयुक्त इजलासमा फर्केका र पूर्ण इजलासमा गएका उदाहरणहरू पनि रहेको भन्दै मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग उनले गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासले नै मुद्दा ‘फरवार्ड’ गर्ने आदेश गर्दा कानुनी कठिनाइ पनि नहुने उनको तर्क थियो । कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये एउटामा सुनुवाइ हुनुपर्ने निर्क्योल भएपछि मात्रै बहस अघि बढाउन माग गरे पनि इजलासले यसलाई सुनुवाइ गरेको छैन । बुधबार संवैधानिक इजलास सुरु हुने बित्तिकै कानून व्यवसायीहरुले वृहत्र पूर्ण इजलासको माग गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध एक दर्जन रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
