काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै यसअघि भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भदौ ६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले भ्याकेटमा माग भएबमोजिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले जानकारी दिए ।नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित २१ अधिकृतले आफूहरूलाई सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले रिटको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनुका साथै असोज १० गतेका लागि अग्राधिकारसहित पेशी तोकेको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएकोमा सरकारकै पक्षमा आदेश आएको हो । योसँगै निवेदनहरू आइतबारबाट सेवा अवधिका कारण अनिवार्यमा जानुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चको यसअघिको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता पाएको भए उनीहरूको सेवा अवधि अन्तरिम आदेशको छिनोफानो नभएसम्मका लागि कायम रहने थियो । प्रहरीले सेवा अवधिसम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट दिएको तीन दिनपछि सशस्य प्रहरीका दुई डीआइजीसहित १२ जना अधिकृतहरूले पनि सेवा अवधि माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा न्यायाधीश सुवेदीकै इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले यस विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । ३० वर्षे अवधि नै कायम हुने गरी सर्वोच्चले शुक्रबार आदेश दिएपछि नेपाल प्रहरीका कम्तीमा डीआईजीसहित ९० जना र सशस्त्र प्रहरीका दुई डीआईजीसहित कम्तीमा १६ जना प्रहरी कर्मचारीहरू आइतबारबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् ।
२०५१ भदौ १६ मा सहायक निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेकामध्ये २०५८ सालमा प्रहरीबाटै स्थानान्तरण भई कतिपय सशस्त्र प्रहरीमा गएका थिए ।
