प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सभा अधिवेशन पनि छोटो समयमै अन्त्य गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन १० दिनमै अन्त्य गरेकी छिन् । राजनीतिक दल र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले अधिवेशन १० दिनमै अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।१७ पुसबाट सुरु भएको अघिवेशन आइतबार अन्त्य गर्ने वेलासम्म चारवटा मात्रै बैठक बसेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा जम्माजम्मी सात घन्टा पाँच मिनेट मात्रै बैठक चल्यो ।
छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएर ६ महिनापछि खुलेको सातौँ अधिवेशनमा धेरै सांसदले आफ्नो धारणा राख्ने मौका पाएनन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिलाई अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसैअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएकी थिइन् ।नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आइतबारबाटै लागू हुने गरी अचानक राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेकोप्रति विरोधसमेत जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक ढंगबाट विघटन गरिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बाँकी रहेको संसद् थियो । तर, त्यसलाई अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्ने जुन काम गरियो, त्यसप्रति हाम्रो विरोध छ,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहकै सांसद बेदुराम भुसालले छोटो समयमै राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अन्त्य गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समाप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको नयाँ हिस्सा भएको विश्लेषण गरे सबै जनप्रतिनिधि संस्थालाई समाप्त पार्ने मनशाय प्रधानमन्त्रीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘केपी ओलीले नेपालबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समाप्त पार्ने जुन गतिविधि सुरु गर्नुभएको छ त्यसको एउटा हिस्सा हो । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथिको प्रहार जुन सुरु गर्नुभयो, यता राष्ट्रिय सभामा पनि उहाँले त्यही गर्नुभयो । सबै जनप्रतिनिधि संस्थालाई समाप्त पार्ने र लोकतन्त्रलाई सिध्याउने उहाँको जुन मनशाय छ त्यसैअनुसार उहाँले यो गर्नुभएको हो,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले ओली सरकार तानाशाहीको बाटोमा तीव्र गतिमा दौडिरहेको बताए । राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अन्त्य गर्नु अत्यन्तै आलोच्य काम भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकार संसदीय लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै तानाशाहीको बाटोमा एकदमै तीव्र गतिमा दौडिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा अहिले मृत्युशय्यामा पु¥याइएको अवस्था छ । ‘त्यस्तो अवस्थामा संसदीय लोकतन्त्रप्रति आमजनता, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आकर्षण बढाउन, जनताको समस्याबारे छलफल गर्न, राष्ट्रिय समस्याबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाबाहेक सार्वभौम संस्था अर्काे छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संघीय संसद् भनेको त जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । यस्तो वेलामा आलोचनासँग डराएर गैरजिम्मेवार ढंगले जसरी राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनलाई पनि अन्त्य गरियो, यो अत्यन्त आलोच्य र जति विरोध गरे पनि नपुग्ने कदम हो ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि सदनमा नियमित आफ्नो आलोचना हुने डरका कारण पनि छिटै अधिवेशन अन्त्य गरिएको सांसद देवको ठम्याइ छ । आलोचना हुन्छ भन्ने डरले प्रधानमन्त्री संसद्बाट भागेको बताउँछन् उनी । उनी भन्छन्, ‘संसद् भनेको सरकारलाई सुझाब दिने र आलोचना गर्ने ठाउँ पनि हो । सरकारलाई सुधार्ने ठाउँ पनि हो । राष्ट्रिय सभाको बैठक निरन्तर चलाउनुपथ्र्याे । माननीय लेभलमा मात्रै होइन, सम्माननीय लेभलमा पनि संसद्को महत्वलाई, कामलाई समग्रतामा नबुझेको अवस्था देखिन्छ । बुझाइ नै गलत छ । सरकारले विधेयक दिएन भने संसद्को के काम हुन्छ भन्ने हिसाबले सम्माननीय तहबाटै कुरा आइरहेको छ । काम त अरू पनि हुन्छ, विधेयकको मात्रै हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीले सांसदको बोल्ने अधिकारलाई पनि हनन गरेको बताउँछिन्, जसपा सांसद प्रमिला कुमारी । सदनमा उठाउनुपर्ने थुप्रै विषय रहे पनि अधिवेशन अन्त्य हुँदा सांसदहरूले बोल्ने मौका नपाएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभाले जुन जनसरोकारका विषय उठाउँदै थियो, विघटन भएपछि त्यहाँ उठ्ने सवाल राष्ट्रिय सभाले उठाउनुपर्ने थियो । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले त्यस्ता विषयमाथि बोल्न पाएनन् । यो अधिवेशन सुरु भएपछि सबैलाई जनसरोकारका विषयमा कुरा राख्ने मन थियो । जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका विषय धेरै थिए । तर, कसैले पनि यस्ता विषयमा बोल्ने मौका नै पाएनन् ।’
