सरकारले सहकारी ठगीमा मुछिएका कांग्रेसका धनराज गुरुङ र एमालेका नेता तथा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमतीकाे नाम गाइभ बनाएकाे छ

काठमाडौं,मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा सञ्चालकहरूले कांग्रेस उपसभापति तथा पूर्वकानुनमन्त्री धनराज गुरुङविरुद्ध समेत उजुरी दिए पनि वाग्मती सरकारले भने उनलाई जोगाउन खोजेको छ । सञ्चालकहरूले ११ जनाको नाममा उजुरी दिए पनि प्रदेश सरकारले भने आन्तरिक छानबिनका नाममा धनराजसहित ६ जनाको नाम हटाएर सीआईबीमा पत्राचार गरेको छ । वाग्मतीमा कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री र सोही पार्टीका विमल ठकुरी सहकारीमन्त्री छन् ।

धनराजकी तत्कालीन श्रीमती तथा सहकारीकी महाप्रबन्धक ज्योति गुरुङले ज्योतिबहादुर भण्डारीसँग मिलेर रकम अपचलन गरेको उजुरी सहकारीले नै दिएको थियो । मितेरीका सञ्चालक बोधविक्रम थापाले प्रदेश सरकारलाई उजुरी दिने क्रममा एक प्रति सीआईबीमा पनि बुझाएका थिए । तर प्रहरीले सहकारी प्रकरणसम्बन्धी उजुरी व्यक्तिगत रूपमा दर्ता नहुने भन्दै सम्बन्धित निकाय (स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघ) बाट आए मात्र दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको थियो ।

सहकारीका सञ्चालक थापाले वाग्मती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा साँवा र ब्याजसहित १४ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ज्योति गुरुङ, धनराज गुरुङ, ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुजन शाक्य, हितमान थापा, प्रकाश यादव, दिनेश भण्डारीलाई आरोपी बनाइएको थियो । उजुरीमा कृपेस, अर्जुन, टेकेन्द्र र सरोज नामका व्यक्तिलाई पनि आरोपी बनाइएको थियो । मितेरीको बचत अपचलनका विषयमा वाग्मतीको सहकारी मन्त्रालयले भदौ २१ मा प्रहरीको सीआईबीमा पत्राचार गरेको छ । ४० दिनको छानबिनपछिको प्रतिवेदन भन्दै सहकारी मन्त्रालयले पठाएको उजुरीमा धनराजको नाम भने गायब छ । मन्त्रालयले ज्योति, ज्योतिबहादुर, सुजन, हितमान र यादवलाई मात्र आरोपी बनाएको छ ।

वाग्मती प्रदेशका सहकारीमन्त्री ठकुरीले प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको छानबिनमा मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणमा धनराजको संलग्नता नभेटिएको र संलग्नहरूको मात्रै सूची अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पठाइएको दाबी गरे । ‘सहकारी सञ्चालकबाट आएको उजुरीका आधारमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक छानबिन गर्दा जसको संलग्नता देखिएको छ, उहाँहरूको मात्रै नाम राखेर सीआईबीमा पत्र पठाइएको हो,’ उनले कान्तिपुरलाई भने । प्रदेशका सहकारीमन्त्री ठकुरी काठमाडौं २ (३) बाट निर्वाचित हुन् ।

सहकारी सञ्चालकका रूपमा कालोसूचीमा छिन् लेखा समिति सभापतिकी पत्नी

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल पनि श्रीमतीलाई अघि सारेर खोलेको सहकारीबाट रकम अपचलन गरेको आरोपमा मुछिएका छन् । सहकारीबाट कर्जा लिएका ऋणीका कागजपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ऋण लिएर करिब ११ करोड हिनामिना गरेपछि पोखरेल पत्नी अन्जला कोइरालासहित सञ्चालक कालोसूचीमा परेका छन् । पीडितले नामै तोकेर उजुरी दिए पनि कोशी प्रदेशको सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले प्रहरीमा फाइल पठाउँदा अन्जलाको नाम गायब पारेको छ ।

सहकारी सञ्चालकहरूका अनुसार नेता पोखरेलले शिक्षकसमेत रहेकी पत्नी अन्जलालाई करिब ६ वर्ष सञ्चालक बनाएका थिए । करिब पाँच हजार बचतकर्ता रहेको उमागौरी सहकारी करिब डेढ वर्षदेखि बन्द छ । स्थापनाकालदेखिका सबै कागजपत्र गायब पारिएको बचतकर्ताको भनाइ छ । २०७२ देखि सञ्चालक रहेकी अन्जला सहकारी संकटमा पर्न थालेपछि २०७८ मा संस्थाबाट अलग भएकी थिइन् ।

सहकारीपीडितहरूले अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र सञ्चालक अन्जला कोइरालासमेत विरुद्ध कोशी प्रदेशको सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गरेको छ । ‘एक साताअघि मात्रै सरकारीका अध्यक्षसहित सबै सञ्चालक माथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएका छौं,’ सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले भने, ‘प्रहरीले अनुसन्धान कहाँ पु¥यायो, हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौं ।’

आरएसडीसी लघुवित्तले उमागौरी कृषि सहकारीलाई कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्न २०७९ कात्तिक १६ मा जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनामा प्रकाशित अन्जला कोइरालाको विवरण ।

सर्वसाधारण बचतकर्ताले दिएको उजुरीमा नाम भए पनि सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रहरीलाई लेखेको पत्रमा भने पोखरेल पत्नीको नाम गायब पारिएको छ । प्रहरीलाई लेखिएको पत्रमा अन्जलाको नाम नरहेको पनि पुष्टि गरे, तर त्यसको कारण खुलाउन चाहेनन् । जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रवक्ता डीएसपी ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतले भने पत्रबारे जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘म अहिले बाहिर छु, पत्र आए÷ नआएको जानकारी छैन । हेरेर खबर गरूँला ।’

बचतकर्ताहरूका अनुसार सहकारीका ऋणीले बुझाएको कागजपत्र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राखेर ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । ‘सहकारीबाट एकाध लाख कर्जा लिँदा ऋणीहरूले बुझाएका कागजपत्र बैंकमा राखेर सञ्चालकहरूले ठूलो रकम लिएको भेटिएको छ । यो विषयमा ऋणीलाई जानकारी समेत थिएन । अझ, बचतकर्ताको २ करोड ३ लाख ५४ हजार सञ्चालकले हिनामिना गरेका छन्,’ एक बचतकर्ताले भने ।

सहकारीले संस्थागत रूपमा लिएको ऋण पनि भुक्तान गरेको छैन । आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ कात्तिक १६ मा सूचना जारी गर्दर् ैकर्जा चुक्ता गर्न उमागौरी कृषि सहकारीका नाममा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । सूचनामा अन्जलाको नाम र तस्बिरसमेत उल्लेख थियो । त्यसपछि पनि सहकारीले ऋण नतिरेपछि आरएसडीसी लघुवित्तले २०७९ चैत १२ मा उमागौरी सहकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सहकारीले रूपन्देहीमा कार्यालय रहेको आरएसडीसीबाट ऋण लिएको थियो ।

वित्तीय संस्थाले दिएको मुद्दाका आधारमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले २०८० माघ ८ मा गोरखापत्र दैनिकमा सूचना निकालेर सहकारी सदस्यहरूलाई २१ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको थियो । मुद्दाको पेसी भदौ ३० लाई तोकिएको छ । 
सहकारीमा ऋण लिन आउने व्यक्तिका कागजपत्र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर भएको ठगी अनौठो रहेको सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख खत्रीको भनाइ छ । ‘ऋणीले बैंकले कालोसूचीमा राखेपछि र धितो लिलामीको सूचना निकालेपछि मात्र थाहा पाएका छन्,’ उनले भने ।

सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख खत्रीले उमागौरी कृषि सहकारीको हिसाबकिताब र निर्णय पुस्तिका हेर्नसमेत नपाएको बताए । ‘खातापाता मागेका थियौं तर सहकारीका अध्यक्षलगायतले आनाकानी गरेका ग¥यै छन्,’ उनले भने । सहकारीका अध्यक्ष रौनियारले भने सबै कागजात सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको दाबी गरेका छन् । लगानी भएको ऋण नउठेका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 
अन्जलाले भने २०७५ मा जारी भएको सहकारी नियमावलीपछि सञ्चालक सदस्यबाट राजीनामा दिएको दाबी गरेकी छन् । हाल विराटनगरस्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण गर्दै आएकी अन्जलाले भनिन्, ‘सहकारीबाट मैले पहिले नै राजीनामा दिइसकेकी छु, अनावश्यक रूपमा मेरो नाम मुछ्ने काम भएको छ । यो गलत हो ।’ उनले सहकारीबाट आफैं ठगीमा परेको र उल्टै कालोसूचीमा परेको बताइन् ।

लेखा समितिका सभापति पोखरेलले लेखा समितिले भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन थालेपछि पूर्वाग्रहका आधारमा श्रीमती र आफूलाई जोडिएको दाबी गरे । ‘त्यो सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध छैन । श्रीमती सात वर्षपहिले त्यसको सदस्य हुनुहुँदोरहेछ । त्यतिबेलै छाड्नुभएको रहेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संस्था (सहकारी) ले ऋण लिएको छ भने धितो राखेकै होला । संस्थाले लगाएको ऋण पनि अभिलेखमा होला । हरेक वर्ष हुने सहकारीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा हुन्छ ।’ कान्तिपुरमा खवर छ।