काठमाडौँ,भदौ १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक पश्चात् दुई कम्युनिस्ट घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आमनेसामने भइरहेका छन् । नेकपा एमाले माओवादी जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ नै हो भनेर प्रमाणित गर्न लागिपरेको छ । एमालेको उक्त प्रयासविरुद्ध माओवादी पार्टी प्रतिकारमा उत्रिएको छ । यो प्रकरणमा संसद् पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस भने चुपचाप बसेको छ ।
सत्ताको नेतृत्व नेकपा एमालेसँग छ । माओवादी संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो । यी दुई दल केही अघिसम्म सँगै सत्ता सहयात्रामा थिए । तर‚ एक दल सत्ताको नेतृत्व र अर्को दल प्रतिपक्षमा पुगेपछि ‘राजनीतिक शत्रुता’ कायम भएको छ । यसले सिङ्गो संसद्मा असर परेको छ । संसद् बैठक बस्न सकेको छैन ।
भदौ १२ मा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीको १० वर्ष लामो जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ करार गर्दिए । त्यसमा माओवादी सांसदहरूले नियमापत्ति गरे । माओवादीले जनयुद्ध शब्द संविधानले स्वीकार गरेकाले हिंसा भन्न नपाइने अडान राख्यो । उक्त बैठकमा एमाले माओवादी ‘वाक युद्ध’ भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नियमापत्तिको निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिए ।
सचिवालयको निर्णय पश्चात् बिहीबार सभामुख घिमिरेले हिंसा शब्द संसद् रेकर्डबाट नहट्ने रुलिङ गरे । उनले जनयुद्धलाई ‘सशस्त्र हिंसा हो’ भन्ने स्थापित गरेको भन्दै तुरुन्तै माओवादी प्रतिवादमा उत्रियो । एमाले पनि सभामुखको रुलिङ सबैले मान्नुपर्ने भन्दै सभामुखको पक्षमा उभिए । अनि माओवादी सांसदले ‘सभामुखको फैसला स्वीकार्य नहुने’ भनेपछि संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै स्थगन भयो ।
माओवादी केन्द्रले शुक्रवार संसदीय दलको बैठक गर्दै सभामुखको उक्त ‘फैसला’को सदनबाटै प्रतिकार गर्ने निर्णय ग¥यो । जसको असर आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प¥यो । बैठक नै बस्न नसकी सूचना टाँस गरेर स्थगन गर्नुपरेको छ ।
यसैबिच सरकारले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
