काठमाडौं,दुई वर्षअघि खुलेको नयाँ दल रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय भेलामा निर्धारित कार्यसूची थुप्रै थिए । तर सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट यो भेला सुरु हुन पुग्दा स्वतः सहकारी ठगीको विषयले प्राथमिकता पायो । पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पहिलो मन्त्रीकालमा नागरिकता र राहदानीको गम्भीर कसुर, दोस्रो मन्त्रीकालमा सहकारी संस्थाहरुको बचत रकम अपचलनको अभियोग लाग्न पुगेको थियो ।
संसदीय छानबिन समितिले उनलाई तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा जिम्मेवार ठह¥याउँदै कारबाही सिफारिश गर्दै सरकारलाई आवश्यक प्रक्रियाका लागि सिफारिस गरेको छ । रास्वपाका केही नेताले भने रविले क्लिनचिट पाएको भन्दै प्रचार गरेका थिए, जसबारे राजधानीमा मंगलबार सुरु प्रथम भेलाका सहभागी नै आश्वस्त हुन सकेनन् । भेलामा उपस्थित प्रतिनिधिहरुमा पार्टी स्थापनाकाल जस्तो उत्साह भेटिंदैनथ्यो । उनीहरु सुशासनको नारा दिएर खुलेको दलको नेतृत्वमाथि पटक–पटक उठिरहेका प्रश्नको बलियो उत्तर दिन नसकेकोमा चिन्तित देखिन्थे ।
भेलामा सहभागी हुन आएका भक्तपुरका ७३ वर्षीय प्रतिनिधि ज्ञानराज सुवेदीले पार्टी सभापति रविका बारेमा प्रशस्तै प्रश्नहरु उठेको भन्दै उनी निर्दोष भए सफाइ पाउनुपर्ने, गलत गरेको भए रास्वपा नेतृत्वमा उनको विकल्प सोचिनुपर्ने भनाइ राखे । झापाबाट भक्तपुर आएका सुवेदीले भने, ‘रवि लामिछानेले गलत गरेको भए नयाँ व्यक्तिले नेतृत्व लिनुपर्छ । त्यसलाई रविजीले पनि स्वीकार्नुपर्छ । पार्टीमा अरु पनि सक्षम व्यक्ति छन् ।’
रास्वपाले नीतिगत, वैचारिक, सांगठनिक रूपले थप परिपक्व र स्पष्टता हुने उद्देश्यले प्रथम भेला डाकेको हो । विचार, संगठन, संसदीय मामिला, अभियान, मूल्य–मान्यता, उम्मेदवार क्लब÷लिडरसिप एकेडेमी, विधान संशोधन लगायत भेलामा प्रमुख एजेण्डा छन् । उद्घाटन सत्र भने पूरै सहकारी प्रकरण केन्द्रित हुन पुगेको थियो ।
मंगलबार मञ्चबाट धारणा राख्ने क्रममा नेताहरुले सभापति रवि लामिछाने कारबाहीको भागीदार हुनु नपर्ने दलिल पेश गरे । संसदीय विशेष समितिले रविलाई सहकारी प्रकरणमा क्लिन चिट दिएको छैन । गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट अनधिकृत रूपमा आएको रकम प्रयोग गर्दा उनी कारबाहीको भागीदार हुने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
प्रतिवेदनको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमा ‘निज सञ्चालकहरू (गोर्खा मिडिया प्रालिका) अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ लेखिएको छ ।
यसरी प्रष्ट किटान गरिएको प्रतिवेदनलाई सोमबार व्याख्या गर्न सभापति रवि र स्वयं छानबिन समितिका सदस्य रहेका शिशिर खनाल मात्रै वक्ताका रूपमा उपस्थित भए । अरू कुनै पनि पदाधिकारीको मन्तव्य त्यहाँ राखिएको थिएन । खनालले सहकारीको रकम अपचलनमा सभापति लामिछाने निर्दोष रहेको दाबी भेलामा राखे ।
संसदीय छानबिन समितिको माग तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । त्यसबेला गृहमन्त्री रहेका लामिछाने पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने अडान सहित कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेपछि १५ जेठमा संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको थियो ।
रविले राष्ट्रिय भेलामा पनि सोमबारकै बोली दोहो¥याए । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरे । ‘सहकारी ठग÷ सहकारी ठग भन्ने त लगभग सकियो । प्रमाण कस्तो हुने रहेछ त थाहा भयो होला नि ! हामीले भन्न परेन नि’ उनले भने, ‘मैले गल्ती गरेको छैन साथीहरु, ढुक्क हुनुहोस् ।’
उद्घाट्न सत्र लगत्तै प्रतिनिधिहरुको धारणाका लागि ‘ओपन सेसन’ को कार्यतालिका बनाइएको थियो । विचार राख्न इच्छुकले सम्बन्धित प्रदेश सभापति मार्फत नाम टिपाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिलाई तीन मिनेटमा आफ्ना धारणा राखिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेतृत्व तहबाट सभापति लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको जानकारी गराएकाले त्यस विषयमा आज बोल्नेहरु न्यून व्यक्तिले मात्रै धारणा राखेको एक प्रतिनिधिले सुनाए । ‘सहकारीको प्रकरण उठाइरहन गोर्खा मिडियामा एमडी हुँदा हस्ताक्षर गरेको कुरालाई फुर्को जोड्ने काम गरेका छन् । यसलाई चिरेर जानुपर्छ भन्ने सहकारीका बारेमा बोल्नेको सुझाव थियो’, सहभागी ती प्रतिनिधिले भने ।भक्तपुरका सुवेदीले भने गल्ती गरेको प्रमाण जुटेको हो भने राजीनामा दिएर पार्टीभित्र सामर्थ्यवान् व्यक्तिलाई अघि बढाउन रविलाई आग्रह गरे ।
