“शे-फाेक्सुण्डाे विकास कस्ताे छ ? हजाराैँ पर्यटक हिड्ने काङ्गा पास अर्थात हाइक्याम्प जाने बाटाे हेर्दा हुन्छ,जहाँबाटाेकाे नामाेनिशान छैन १ वटै खाेलामा १० ठाउँ तरेर हिड्नुपर्छ”याे मुख्य उदाहरण हाे यहाँकाे विकासकाे। संघ र प्रदेशका याेजनाकाे विकास छिटफुट देखिन्छन् तर पालिका बजेटकाे याेजना शुन्य छन्।”
रुपक यात्री,शे-फोक्सुण्डो
हिमाली जिल्ला डाेल्पाकाे उपल्लाे भेगमा पर्ने गाउँपालिका हाे शे-फाेक्सुण्डाे गाउँपालिका। त्यसाेत याे गाउँपालिका फाेक्सुण्डाे ताल,फाेक्सुण्डाे झरना शे तिर्थ अनि शताब्ती पुराना ऐतिहासिक गुम्बाहरू र शे फाेक्सुण्डाे राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने हिउँ चितुवाका कारण परिचित छ। मुलुकमा संघियता लागु हुनुभन्दा पहिले विकास भनेकाे के हाे भन्ने नै नदेखेकाे याे ठाउँ अहिले पनि उस्तै छ। स्थानीय सरकारमा हरेक वर्ष जाने ३० कराेड माथिकाे बजेटमा विकास खर्च ४-५ कराेड,संघ र प्रदेशमाबाट जाने कराेडाैँकाे बजेटले विकासकाे विगुल फुक्नु पर्ने हाे। तर यस ठाउँकाे विकास कस्ताे छ भन्ने दुनै देखि शे फाेक्सुण्डाे तालसम्म पुग्दा सबैजसाे पुराना काठे भत्किन लागेका पुलमात्र देखिन्छन्। कादुरी लगाएत विभिन्न संघसंस्थाले एकदुइ ठाउँमा झुलङ्गेपुल बनाएका छन्।
तालसम्म त ठिकै मान्छे हिड्न सक्ने बाटाे छ भनाैँ तर हराजाैँ विदेशी र स्वदेशी पर्यटक हिड्ने काङ्गा पास अर्थात हाइक्याम्प जाने बाटाेकाे फेद देखि टुप्पाेसम्म बाटाेकाे नामाेनिशान छैन। एक वटा ठाडाे खाेलामा १० भन्दा यति ठुलाे ठाडाे खाेला तर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले संघ सरकारले पर्यटकिय पदमार्ग निर्माण गर्न लागेकाे छ। बाटाे समेत झुक्कीने नामाे निशान नभएकाेले हाइक्याम्काे उकालाे जाने मान्छे अर्काे प्यारी भाेक्पाकाे लेखमा मान्छेहराउने पनि गर्दछन्। पालिकाले कच्ची काठेपुल पनि बनाउँन सक्थ्याे। तर जनप्रतिनिधिकाे चासाे बाटाे बनाउने देखिदैँन। बजेट अभावका कारण पुल र बाटाे बनाउन नसकिएकाे पालिकाकाे वडा नम्वर ८ का अध्यक्ष निमा लामाकाे भनाइ छ। बाटाे र पुलकाे अत्यवश्यक छ तर संघ,प्रदेश र पालिकाले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष लामाकाे माग छ।
यस्तै पालिकाकाकाे अन्य विकासकाे कुरा गर्दा इमान्दार खवरकाे टिम गाउँगाउँ पुग्दा वडा नम्वर १,२ र ३ मा सडककाे ट्याक अाेपन भएकाे छ। यसमा पनि अधिकांस संघ र प्रदेशकाे बजेट भएकाे देखिन्छ। अन्य कतै पनि सडक खनिएकाे देखिदैँन। गाउँ पालिकाकाे प्रशासकिय भवन बन्दैछ। वडा कार्यालय कहिँ पनि बनेकाे देखिदैन। स्वास्थ्यकाे भनव पनि संघ र प्रदेशकै बजेटबाट कतै पालिकाकाे बजेटले बनेका देखिन्छन्। अन्य विकास कहिँ कतै देखिदैन यसर्थ संघ र प्रदेश सरकारका याेजना फाट्ट फुट्ट देखिन्छन् तर पालिकाकाे बजेटले बनेका याेजना र विकास खाेज्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्रमा पालिकाकाे खासै याेगदान देखिदैँन विदेशी सहयाेगि संस्थाकाे सहयाेगमा शिक्षा क्षेत्र सन्ताेषजनक देखिन्छ। विदेशीकाे सहयाेग हटे शिक्षाकाे अवस्था निकै जटिल हुने देखिन्छ। भाैगाेलिक विकटताका कारण न पत्रकार पुग्न सक्छन् न त अख्तियार नत जनता जनप्रतिनिधिलाइ प्रश्न नै गर्न सक्छन्। कराेडाैँ कराेड बजेट जनप्रतिनिधि र दुइचार जना टाठाबाठाले लुटि खाने भाँडाे बनेकाे देखिन्छ।
सबै सबै विषयमा इमान्दार खवरले स्थलगत भ्रमणमै गाउँपालिका अध्यक्ष धावा सम्डुक गुरुङ र उपाध्यक्ष पेम्मा वाङछेन गुरुङलाइ प्रश्न साेध्नका लागि ३ दिनसम्म अाग्रह गरेकाे थियाे तर उनीहरूले उत्तर दिन चाहेनन्। अनि केहि जनताले कराेडाैँ रकम कता जान्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ? साेझा जनतालाइ र वाहिरी संसारलाइ गुम्राहमा राखेर कसरी लुटिन्छ भन्ने पछिल्लाे उदाहरण हाे अर्थहिन तथा औचित्यहिन र लुट्ने याेजनाकाे६७ औं शे -मेला कार्यक्रम ”
जहाँ देश तथा बिदेशका संघसंस्था,राज्यका विभिन्न मन्त्रालय,कार्यालय,ब्यक्ती र छिमेकि पालिकाबाट यस्तै हरेक हाेटलबाट उठाएकाे ३० हजार देखि १ लाख,मेलामा सहयाेग,लामाहरूकाे सहयाेग,जुवा खेलाएर अायाेजकले २० करोड भन्दा बढीको हाराहारी सहयोग जुटेको अनुमान छ। तर आयोजक समितिका ६-७ जनाले करोडौं लुट्ने योजना बनाउँदा यति ठुलो बजेटको कार्यक्रममा कुनै पनि संघ र प्रदेश सरकार देखि डोल्पाकै स्थानीयतहका केही प्रतिनिधि बाहेक,जिल्ला सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिको शुन्य उपस्थिति रह्यो। पालिकाका कर्मचारी देखि पत्रकार सबैसबैलाइ बाइपास गरेर जनप्रतिनिधिले नै कार्यक्रम गरेकाे देखियाे। न त सार्वजनिक सुनुवाइ गरियाे। यसकाे छानविन जिल्ला प्रशासन देखि अन्य निकायले गम्भिर चासाेकाे साथ हेरिरहेकाे छ।
भ्रष्ट्राचार ब्याप्त भएपछि अख्तियारमा उजुरीका चाङ
अख्तियारकाे तथ्याङ्कलाइ आधार मान्ने हाे भने डाेल्पाका स्थानीयतहहरूलाइ हेर्दा सबै भन्दा धेरै शे-फाेक्सुण्डाे गाउँपालिकाका मुद्दा दर्ता भएकाे अख्तियार कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएकाे छ। पुराना ३ र चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा मात्रै ११ वटा गरि १४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। पछिल्लाे ७ महिनाकाे उजुरी संख्या पनि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूकाे तुलनामा सबैभन्दा धेरै हाे। कामै नगरेर बजेट झ्वाम पार्ने प्रवृति राेक्न जनताले अहिले मुद्दा हाल्न थालेका छन्।
कुन याेजना अख्तियारमा परे कहाँ कहाँ भ्रष्ट्राचार र जनप्रतिनिधिहरूकाे लुटतन्त्र छ। बाँकी अर्काे श्रृङ्खलामा
