काठमाडौँ — दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहँदा अनुगमन–नियमन गर्ने निकायहरू मूकदर्शक देखिएका छन् । चाडबाडको संघारमा अचाक्ली मूल्य बढाइँदासमेत नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिएको छैन । निरन्तर मूल्यवृद्धि नभएको दैनिक उपभोग्य सामग्री नै खासै छैन । मूल्य कतिसम्म बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न गोलभेंडा पर्याप्त छ । गत वर्ष दसैंअगाडि ठूलो गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर १ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, रहर दाल गत वर्ष असोजमा प्रतिकिलो २ सय ७० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो, अहिले ३ सय १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अलि लामो समयसम्म राख्न मिल्ने प्याजको भाउ पनि त्यस्तै अचाक्ली बढेको छ । गत वर्ष प्रतिकिलो ७४ रुपैयाँमा पाइने प्याजलाई अहिले १ सय १५ रुपैयाँ पर्छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूचीअनुसार प्रायःजसो तरकारीको मूल्य न्यूनतम २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कतिपय तरकारीको भाउ एक वर्षमै तेब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । ‘एउटा सानो परिवारका लागि तरकारी किन्न जाँदा एक हजार खर्च हुन्छ । महँगीले मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग मारमा परेका छन्। ‘जता हे¥यो त्यतै महँगी, सामान छोइनसक्नु छ । भाउ सुनेर तर्सिनुपर्ने अवस्था छ,’ ‘सरकारले बजार अनुगमन गरेको सुनिन्छ । तर सर्वसाधारणले कुनै अनुभूति गर्न पाएनन् ।’
उपभोक्ता मात्रै नभई व्यापारीहरूले पनि खाद्यान्न तथा तरकारीमा अस्वाभाविक मूल्य बढेको बताउँछन् । ‘तेल, दाल, गेडागुडीलगायत सबै वस्तुको मूल्य एक वर्षमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नै महँगिएको छ,’ असनमा खाद्यान्नको किराना पसल चलाउँदै आएका साहित्यरत्न तुलाधारले भने । असनमै स्पाइसेस एन्ड हर्ब्स ट्रेडर्स चलाउँदै आएका अनुररत्न तुलाधार बजारमूल्य हरेक वर्ष बढिरहेको बताउँछन् । यस पटक होलसेलबाटै मूल्य बढेर आएकाले खुद्रामा पनि बढेको उनले बताए । ‘कम्पनी, आयातकर्ताबाट मूल्य बढेर आएपछि होलसेलले बढाउँछन्, त्यसपछि खुद्रामा बढ्ने हो,’ उनले भने ।
चाडबाडमा खाद्यवस्तुको माग बढ्ने मौका छोपेर व्यापारीले मूल्यवृद्धि गरेको आरोप उपभोक्ता र अनुगमनकारी सरकारी निकायको छ । उनीहरूका अनुसार यसपालि दसैं आउन दुई महिना बाँकी छँदै धेरैजसो सामानको मूल्य बढेको थियो । व्यापारीहरू भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि दाल, गेडागुडी, धान र गहुँ आयातमा अग्रिम कर बढाएकाले मूल्य बढेको दाबी गर्छन् । सरकारले कच्चा दाल, गेडागुडीमा १० प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ । मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुँमा २.५ प्रतिशत आयकर लगाइएको छ ।
व्यापारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने अग्रिम आयकर लागू भएको खाद्यवस्तुको मूल्य कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म बढ्छ । तर बजारमा अन्य वस्तुको मूल्य पनि अचाक्ली बढेको छ । यसको पुष्टि खुद्रा व्यापार संघको मूल्यसूचीले पनि गर्छ । संघका अनुसार २०८० असोजमा स्टिम जिराको मूल्य प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर १ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० असोजमा तराई ताइचिन चिउरा प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । अहिले बढेर १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । मासको दाल प्रतिकिलो २ सय १५ रुपैयाँबाट बढेर २ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ ।
‘मूल्यवृद्धिमा साना, खुद्रा व्यापारीको हात हुँदैन । कम्पनी, होलसेल व्यवसायीले मूल्य बढाएर पठाएपछि खुद्राले पनि त्यहीअनुसार बेच्ने हो,’ खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधारले भने । विपद्लाई देखाएर मूल्य बढाउने प्रवृत्ति पनि बढेको उनको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले अनुगमनमा तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘अनुगमन पनि सानालाई मात्रै गरेर हुँदैन, ठूला व्यापारिक घराना, उत्पादन र होलसेलमा अनुगमन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहहरूको हो । मूल्य हस्तक्षेप गर्ने दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पनि हो । विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले चाडबाडलाई लक्ष्य गरेर अनुगमनमा दिनहुँ ९ टोली खटाएको बताए । ती अनुगमन टोलीले दिनमा ४० हाराहारी पसल अनुगमन गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘दिनमा कम्तीमा ४ फर्मलाई जरिवाना गरेका छौं,’ उनले भने ।
खाद्य वस्तुको गुणस्तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले केन्द्रबाट हरेक दिन २ टोली र जिल्लामा रहेको कार्यालयबाट पनि अनुगमन गरिरहेको बताए । कैफियत भेटिएका पसलहरूलाई कारबाही गरेको उनको भनाइ छ । कान्तिपुरमा खवर छ।
