कोरोनाभाइरसको खोप प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेको नेपाल सरकारले आवश्यक बजेट जोहो भइसकेको बताएको छ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप किन्न आवश्यक पर्ने करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट ’सुनिश्चित भइसकेको’ बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिएका छन्।
बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोभिड(१९ खोपका लागि स्थापना गरिएको खोप कोषमा योगदान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आह्वान गरेलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सरकारको आलोचना गरेका थिए।तर मन्त्री त्रिपाठीले भने सरकारले आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिसकेको भए पनि कतिपय संस्थाहरूले दान गर्ने इच्छा देखाएकाले त्यस्तो सूचना प्रकाशन गरेको स्पष्ट पारेका छन्।
’धनी राष्ट्रहरूले कोभिड १९ को खोप थुपारे’भारत भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रीले कोभिड १९, ऊर्जा, सीमा मुद्दामा छलफल गर्ने
“कतिपय संस्थाहरूले दान गर्न चाहिरहेका छन्। त्यो एकद्वार प्रणालीबाट होस् भन्ने सरकारको सोच हो। र अहिले निकालिएको सूचना आम जनताले सहयोग गरुन् भन्ने भन्दा जसले दिन चाहिरहेका छन् उनीहरूका लागि ’स्पेस’ बनाइदिएको मात्रै हो,“ उनले भने।
“यसको लगत अर्थ नजाओस्। खोपका लागि स्रोतको अभाव छ भन्ने कुरा कसैले नबुझे हुन्छ।“के छ सरकारको योजना?खोपसरकारले जनसङ्ख्याको केही प्रतिशतलाई निःशुल्क नै खोप उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाइसकिएको बताइएको छ। नेपालमा जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।
चौध वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप आवश्यक नभएको वा खोपको प्रकृतिले नै उनीहरूलाई लगाउन नमिल्ने र निश्चित समय पार गरेका गर्भवतीहरूले पनि खोप लगाउन नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।“यो स्वैच्छिक कार्यक्रम हुनेछ। कसैलाई जबरजस्ती लगाउनुपर्ने स्थिति पनि छैन,’’ त्रिपाठीले भने। सरकारले कुल ७२ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत खोप कोभ्याक्सको सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गर्नेछ।त्यसमा तीन प्रतिशत अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरू पर्ने र बाँकी १७ प्रतिशतमा ५५ वर्षमाथिका जोखिम बढी देखिएका मानिसमा दिइने बताइएको छ।
