प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका मागसहित परेका १३ रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ सुरु भएको छ । बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले अहिलेको अवस्थामा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नदिएको जिकिर गरेका छन् ।निवेदकका तर्फबाट आइतबार पहिलो दिन निवेदक संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता सुनील पोखरेल, निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘संसदीय दलबाट असहयोग भएकाले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको’ भन्दै सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् । न्यायाधीशहरूबाट सबैभन्दा धेरै प्रश्न आचार्यलाई आए ।प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता हो’ भन्ने शीर्षकमा संसदीय दलबाट असहयोग भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘संसदीय दल जसले पार्टी, संसद् र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरूलाई संसद्बाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैँभरि अवरोध र असहयोग मात्रै भयो,’ उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘संसदीय दल र यसका केही जिम्मेवार पदाधिकारीबाट पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलका केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।’
प्रधानमन्त्रीको यही जवाफमाथि अधिवक्ता सुनील पोखरेलले प्रश्न उठाए । ‘उहाँलाई संसद्ले के गर्न दिएन, के असहयोग गयो ? प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी खाएर, हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गरेर कोरोना भगाउनुपर्छ भन्दा ताली बजाउने प्रतिनिधिसभा हो यो,’ उनले इजलासमा भने, ‘असहयोग कतै छैन । संसद्ले रेललाई केरुङमै छेक्यो कि पानीजहाजलाई कोसीबाट फिर्ता गरिदियो ? यो कारणले विघटन गरेको हुँ भन्नुभए हुन्थ्यो ।’प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि निर्वाचनका लागि अवस्था र वातावरणबारे ध्यान नदिएको पोखरेलको भनाइ थियो । उनले इजलासमै प्रश्न गरे, ‘खोप ल्याउनलाई पैसा छैन । अर्बौँ खर्च गरेर निर्वाचनमा जाने ?’ लिखित जवाफमार्फत प्रधानमन्त्रीले विघटनलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
