सर्वोच्चको विज्ञप्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको पत्रकार महासंघको ठहर

नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको विज्ञप्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । महासंघको सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा बसेको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतले समाचारको विषयमा निकालेको विज्ञप्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको हो ।सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषयमा समाचार छापेका रातोपाटी र नेपालखबरको नामै किटेर सर्वोच्चले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सो विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी कारबाही गर्ने ‘चेतावनी’ दिइएको थियो ।

महासंघले स्वतन्त्र प्रेसलाई धम्क्याउने कार्य जोकोही बाट भएको भएपनि बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि शनिबार प्रेस संगठन नेपालले पनि सर्वोच्चको विज्ञप्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै स्वतन्त्र प्रेसलाई नधम्क्याउन चेतावनी दिएको थियो ।यो पनि.सर्वोच्चको ’धम्कीपूर्ण’ विज्ञप्तिप्रति प्रेस संगठनको कडा आपत्तिसंगठनका संयोजक महेश्वर दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा माघ २ मा सर्वोच्चबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा आचारसंहिता र कानुनको हवाला दिँदै सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरु विरुद्ध धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको ठहर गरिएको छ ।

‘न्यायको सर्वोच्च थलो जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको भाषा शैली सहित सञ्चारमाध्यमहरुको नामै किटेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिनु खेदजनक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले गरिमामय न्यायपालिकाको स्वच्छता र विश्वसनीयताप्रति गहिरो भरोसा राख्दै आएका छौं । तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वातन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ‘कानुनी कारबाही’को धम्कीसहित जारी विज्ञप्तिले हामी सशंकित बनेका छौं ।’जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संविधानसभाबाट बनेको संविधानमाथि प्रहार गर्दै ५ पुसमा सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार हुने आंशका पैदा भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो पनिन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको समाचारबारे सर्वोच्चको खण्डन
संगठनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदम २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको पनि ठहर गरेको छ ।संगठनले सर्वोच्च अदालत आफ्नो गरिमामय विरासत र इतिहासलाई निरन्तता दिँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षक बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सबै एकजुट बन्न पनि प्रेस संगठले अपिल गरेको छ ।