मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको विभाजनको तरंगले प्रदेश सरकारहरू पनि हल्लिएका छन् । सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । पार्टी दुई चिरामा विभक्त भएलगत्तै त्यसको प्रभाव बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला देखा प¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पाँच दिनमै १० पुसमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर सांसदहरूले ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे ।दुई दिनपछि नै १२ पुसमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । यहाँ पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर सांसदले ओली पक्षधर राईविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसयता अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । तर, बाँकी प्रदेश सरकारमाथि पनि तरबार झुन्डिएकै छ ।
आज बुधबारबाट प्रदेश १ र बागमतीमा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनमाथि धेरैको नजर छ । संघीयताको अभ्यास गर्दै गरेका कलिला सरकार आफ्नै पार्टीमा आएको विभाजनले कति क्षतविक्षत हुने हुन्, त्यो आगामी दिनमै देखिनेछ ।बागमतीले बनायो कार्यविधि मस्यौदा समितिबागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव तत्काल प्रदेशसभा बैठकमा पेस नहुने भएको छ । ६ महिनापछि बुधबारबाट बोलाइएको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस नहुने भएको हो ।
प्रदेशसभाको बिजनेस तय गर्न मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, सत्तापक्ष नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर सांसदले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । तर, प्रदेशसभा नियमावलीको २८ को बुँदा ५ अनुसार नै अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढ्ने गरी निर्णय भयो । बैठकले अविश्वास प्रस्तावबारेको मत विभाजनका लागि कार्यविधि बनाउन ‘अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिमा नेकपाका मुख्य सचेतक केशव पाण्डे, सचेतक बुद्धिमान माझी, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक छिरिङदोर्जे लामा, सांसद राजेन्द्र पाण्डे, गणेश दुलाल, रिता माझी, रिना गुरुङ, शोभा शाक्य र प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्का छन् । मंगलबारको निर्णयअनुसार बुधबारको बैठकले सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र, विधेयक प्रमाणीकरणको पत्र, प्रदेश प्रमुखले कार्यभार तोकेको पत्र पढेर सुनाउने, सातौँ अधिवेशनको अवसरमा प्रत्येक दलका नेताले शुभकामना दिने र दस्तखतसहितको मत विभाजनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्नेछ ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका अनुसार समितिलाई बैठकले कार्यविधि पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छैन । समितिले कार्यविधि तयारका लागि अविश्वासको प्रस्ताव अध्ययन गर्ने र प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरेपछि कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले पहिलो बैठकमै अविश्वासको प्रस्ताव पेस नभए पनि कार्यविधि तयार भएपछि सातौँ अधिवेशनभित्रै कानुनबमोजिम टुंगो लगाइने बताए ।
समितिको बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रतिनिधि राजेन्द्र पाण्डेले अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल टुंग्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलनिकट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले भने दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया नै गलत भएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सांसद छिरिङदोर्जे लामाले अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रियालाई कानुनी ढंगबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशसभाको अधिवेशन बन्द रहेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएका कारण प्रक्रियागत ढंगबाट टुंग्याउन जरुरी रहेको बताए ।तीन सांसद ओली समूहमै फर्कि
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तीमध्ये तीनजनाले प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । रमा आलेमगर, कृष्ण भुर्तेल र प्रकाश श्रेष्ठले हस्तक्षर फिर्ता लिएका हुन् । तीन सांसद थपिएपछि मुख्यमन्त्रीसँग ३६ सांसद देखिएका छन्् । यसबीच ओली पक्षका एक सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर लागेका छन् ।एक सय १० सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा सरकारका लागि ५६ सांसद् आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री पौडेललई सरकार बचाउन थप २० सांसद आवश्यक पर्नेछ । कांग्रेससँग २२ सांसद रहेकाले ऊ निर्णायक देखिएको छ ।प्रदेशसभामा विवेकशील साझाका तीनजना, राप्रपाका दुईजना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुईजना र स्वतन्त्र सांसद एकजना छन् । साना दल सबै प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्दैन भने मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरे पनि सरकार जोगिने अवस्था हुँदैन ।
