ऋण दिँदा घुस लिएको आरोपमा नेपाल बैंकका पूर्वअध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्दा घुस लिएको आरोपमा नेपाल बैंकका पूर्वअध्यक्ष डा. चन्द्रप्रसाद अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। तीन वटा कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ७५ लाख घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित पाँचजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
उनले रुपन्देहीको भुसाल हस्पिटालिटीलाई नेपाल बैंकबाट एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख कर्जा प्रवाहमा सघाएका थिए। त्यसबापत १९ लाख अधिकारीले घुस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। भुसाल हस्पिटालिटीका सञ्चालक बालकृष्ण भुसाल, अंकित भुसाल तथा अमृत भुसालविरुद्ध पनि घुस दिएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। घुस लेनदेनमा सघाउने नसिब अन्सारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
हिमाल तराई कन्ट्रक्सन, अकलादेवी ट्रेडर्ससँग घुस लिएको अभियोगमा पनि छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएको छ। हिमाल तराई कन्ट्रक्सनसँग ६ लाख तथा अकलादेवीसँग ५० लाख घुस लिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। उनको मेबाइल नियन्त्रणमा लिई आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गर्दा उनको घुस लेनदेन पत्ता लागेको हो।
अकलादेवी ट्रेडर्सलाई २५ करोड ऋण दिंदा उनले सञ्चालकहरू नारायण प्रसाद बराल, दानबहादुर कार्की र सुन्दर बहादुर बाँनियासँग २ प्रतिशत घुसको डिल गरी लिएका थिए। कम्पनीका सञ्चालकलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ भने घुस लेनदेनमा सघाउने सन्तोष सुवेदी र खुस नसिब अन्सारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
त्यस्तै, हिमाल तराई कन्ट्रक्सनका सञ्चालक रमेश आचार्यलाई ६ करोड ऋण दिदा ६ लाख घुस लिएका हुन्। घुसवापतको चेक उनको घरबाटै अख्तियारले माघ २३ गते बरामद गरेको थियो।
काठमाडौं महानगरका तत्कालीन इन्जिनियरको साढे चार करोड अवैध सम्पत्ति !
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर (उपनिर्देशक) रामबाबु महतो कोइरीमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदा कोइरीले आफ्नो पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक उच्च जीवनयापन गरेको पुष्टि भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ (साबिक नकटाझिज–६) स्थायी घर भई काठमाडौं महानगरपालिका– ४, चन्डोल बस्ने कोइरीले २०४६ वैशाख १९ देखि सार्वजनिक पद धारण गरेका थिए। २०७८ फागुन ३० गतेसम्मको सेवा अवधिमा उनले चार करोड ५८ लाख ९७ हजार ४०३ रुपैयाँ अवैध रूपमा कमाएको अख्तियारको दाबी छ।
उनीमाथि सोहीबराबर बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगोअनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ।
साथै, कोइरीले सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाइछिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी यसरी लुकाइछिपाई राखिएको सम्पत्ति जफत गर्नसमेत मागदाबी गरेको छ।
कोइरीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिबाट श्रीमती मालाकुमारी महतोको नाममा जग्गा र सेयर खरिद तथा घर निर्माण गरी बैंक मौज्दात राखेको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मालाकुमारीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ।
विज्ञापन नै प्रकाशन नगरी बिल भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार, सम्पादकसहित पाँच जनाविरूद्ध मुद्दा
विज्ञापन नै प्रकाशन नगरिकन बिल भुक्तानी लिए÷दिएको भन्दै पाँच जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरूद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
उनीसँगै तत्कालीन सहलेखापाल नवीनकुमार यादव, तराईं पोष्टका प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादव, जनसवाल पब्लिकेशन प्रालि तथा उक्त कम्पनीका सम्पादक रामजी बगाले र तराईं पोष्टका प्रकाशक रूपेन्द्र पटेलविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
फतुवा विजयपुर नगरपालिका–४ मा कृषकहरूलाई औषधि स्प्रे ट्यांकी वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा नगरपालिकाले आ.ब २०७८÷०७९ मा कृषकहरूका लागि वितरण गर्न स्प्रे ट्यांकी खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको दाबी गरेको थियो।
आह्वानका लागि पालिकाले जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकालाई पत्राचार गरिएको थियो। पत्रिकालाई २०७८ माघ १८ गते पत्राचार गरेको र माघ २० गते सूचना प्रकाशन गरेको भनिएको थियो। फागुन २७ मा तराईं पोष्टमा बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना प्रकाशित भएको भनिएको थियो।
अख्तियारले यसबारेमा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पनि सोधेको थियो। काउन्सिलले जसवाल राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र तराई पोष्ट दुबैमा सूचना प्रकाशन भएको नदेखिएको भन्दै अख्तियारलाई पत्र लेखेको थियो। यसरी उनीहरूले बदनियत राखेर पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नै नगरी नक्कली पत्रिका तथा बिल भरपाइ पेस गरेको आरोप छ।
यसरी नक्कली प्रति राखेर कर कट्टी गरी जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकलाई एक लाख ७२ हजार ८२५ रुपैयाँ र तराईं पोष्टलाई ३९ हजार ४०० रुपैयाँ गरी जम्मा २ लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको आरोप छ। यस्तै भुक्तानीका लागि काटिएको चेकमा उल्लेख भएको नाम केरमेट गरेको, नगरपालिकामा रहेका सरकारी कागजात केरमेट गरी सच्याउने समेत गरेको आरोप प्रशासकीय अधिकृत यादवमाथि लागेको छ।
अख्तियारले यसमा दुई लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ बिगो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र सहलेखापाल यादवलाई कायम गरेको छ। उनलाई तीन वर्ष कैद र बिगो असुल र त्यसअनुसारको जरिवाना मागदाबी गरेको छ। सरकारी कागजातमा केरमेट गरेको आरोपमा प्रशासकीय अधिकृत र सहलेखापालविरूद्ध थप तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गरेको छ। त्यसैगरी तराई पोष्टका प्रतिनिधिलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह नै सजायको माग गरेको छ।
सम्पादक रामजी बगालेविरूद्ध मतियार कायम गरी सोही सजाय माग गरेको छ। बिगो भने एक लाख ७२ हजार ८२५ रुपैयाँ कायम गरेको छ। तराईं पोष्टका प्रकाशक रूपेन्द्र पटेलको हकमा ३९ हजार ४०० रुपैयाँ बिगोसहित सोही सजाय माग गरेको हो।