spot_img

संवैधानिक नियुक्तिको फैसलाअघि ट्रेन गतिमा अख्तियारःजेठमा मात्रै २६ दर्जन ठूला मुद्दा दर्ता

spot_img

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटको छिनोफानो हुने दिन नजिकिँदै गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा अभियोजनले तीव्रता पाएको छ । अख्तियारले जेठमा मात्रै २६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । अख्तियारले पछिल्लो समय दिनहुँजसो मुद्दा अभियोजन गरिरहेको छ । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार सोमबार एकै दिन ६ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ ।

अख्तियारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १ सय १८ मुद्दा दायर गरेको छ । सुरुका ६ महिना (साउन–पुस) मा ४६ मुद्दा दायर भएकामा त्यसपछिका पाँच महिना (माघ–जेठ) मा ७२ वटा मुद्दा विशेष अदालत लगिएका छन् । सर्वाधिक मुद्दा दायर गरिएको महिना जेठ हो । अभियोग लागेका व्यक्तिको पद र बिगोका हिसाबले यही महिनामै सबैभन्दा ठूला मुद्दा दायर भएका छन् । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत प्रतिवादी बनाएर २२ जेठमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस मुद्दामा साढे १८ करोड बिगो मागदाबी गरिएको छ । यसअघि १ जेठमा कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्सका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । टेरामक्सको अनियमिततामा सवा तीन अर्ब बिगो कायम गरिएको छ ।

अख्तियारले मंगलबार मात्रै मधेश प्रदेशसभाका एमाले सांसद दीपेन्द्रकुमार ठाकुरलगायत विरुद्ध अस्पताल निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद अनियमिततामा प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी र पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललगायत विरुद्ध गत आइतबार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले त्यसबाहेक पनि घूस, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ र हानि, राजस्व चुहावट लगायतका भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा लगेको छ ।

अख्तियारले साउनमा ९, भदौमा १६, असोजमा ३, कात्तिकमा २, मंसिरमा ७, पुसमा ९, माघमा १३, फागुनमा २, चैतमा १२ र वैशाखमा १९ मुद्दा दायर गरेको थियो ।

साढे ४ वर्षअघिको नियुक्तिको फैसला बल्ल आउँदै

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार निर्णय सुनाउँदै छ । अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनबमोजिम २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विरुद्ध परेका १५ रिटलाई सँगै सुनुवाइ गरेर संवैधानिक इजलासले आदेश दिन लागेको हो ।

पटक–पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर पेसी सर्दै आएकामा संवैधानिक इजलासले गत माघ मसान्तमा सुनुवाइ थालेको थियो । यसबीचका पेसीमा बहस सकिएर निर्णय सुनाउने मिति बुधबारका लागि तोकिएको हो । ‘इजलासले १६ जेठभित्र सबै अधिवक्तालाई बहस नोट बुझाउन आदेश जारी गरेको थियो, अब रिटको टुंगो लाग्छ,’ सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नीराजन पाण्डेले भने ।

संवैधानिक निकायमा दुवै पटक नियुक्ति गर्ने बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान राखिएको थियो । उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको थियो ।

अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरेका थिए ।

त्यति बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित थिए । संवैधानिक परिषद्बाट ३० मंसिर २०७७ र २१ वैशाखमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् ।

संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ देखि १० साउन २०७९ सम्म १५ रिट परेका थिए । सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत ३० माघदेखि भने अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो ।

त्यसयताका ११ दिनमा भएको बहसपछि बिहीबार इजलास उठ्नुअघि २८ जेठमा निर्णय सुनाउने आदेश भएको थियो । राउत नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर संवैधानिक पदाधिकारीमा गरिएको नियुक्तिका सम्बन्धमा मुख्यतया दुई प्रश्नमा बहस भएको थियो । पहिलो– संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको अध्यादेशले कानुनको मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन ? दोस्रो, संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् नभएका बखत संवैधानिक नियुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन ?

रिट निवेदकहरूको पक्षले चार वर्षअघिको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ । अध्यादेशले संविधानलाई नै संशोधन गरेकाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने संविधानको अभिप्रायलाई छल्न प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएको र विघटित संसद्को नियमावलीलाई आधार बनाएर ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति गरिएको तर्कसहित उनीहरूले नियुक्ति खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संसद् विघटित भइसकेपछि नियमावली पनि स्वतः निष्क्रिय हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्को पक्षले भने रिट निवेदकहरूको तर्कलाई खण्डन गर्दै रिट नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । त्यति बेला ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार संवैधानिक नियुक्ति भएको र अध्यादेश जीवित नरहेकाले थप बहस नगरी रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चको पहिलेकै दर्जनौं नजिर रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि विपक्षी बनाइएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीका डेढ सयभन्दा बढी अधिवक्ताको तर्क छ । कान्तिपुरमा खवर छ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img