काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे पदमुक्त हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मनाङे फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भइसकेको जनाउँदै उनको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको हो । उनी मनाङ प्रदेश (२) बाट निर्वाचित भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको हुनाले उनको निर्वाचित पद जारी रहन नसक्ने फैसला गरेको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले फौजदारी अभियोग लागेका मनाङे प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य भएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेज गराउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध २०७९ पुस ११ मा रिट दायर गरेका थिए ।
‘गुन्डा नाइके’ भनेर चिनिने मनाङेको राजनीतिक यात्रा बारम्बार विवादमा पर्दै आएको थियो । मनाङेले २०६१ मा चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपेका थिए । उच्च अदालत पाटनले उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, जसलाई २०८१ कात्तिक २० मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको थियो ।
अधिवक्ता कार्कीले मनाङेको प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारी र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा मनाङेविरुद्ध अदालतमा फौजदारी मुद्दा चलिरहेको थियो । सर्वोच्चमा उक्त रिट विचाराधीन रहेकै बखत गतवर्ष मनाङेलाई ५ वर्ष कैद हुने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चकै अर्को इजलासले सदर गरेको थियो । हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।
अपराधको राजनीतीकरणको फाइदा उठाएर दोषी करार भइसक्दा पनि पटक–पटक मन्त्री भइसकेका मनाङेको मुद्दा अन्तिम रूपले किनारा लागिसकेपछि उनको पद के हुन्छ भन्नेचाहिँ टुंगो लाग्न सकेको थिएन । ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका मनाङेको कसुर ‘नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुर’ भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद थियो । तर, सर्वोच्चले फौजदारी कसुर नैतिक पतन हुने कार्यभित्रै पर्ने ठहर गरेको छ ।
