सरकारले गठन गरेको अध्यागमन र भिजिट भिसाबारे उच्चस्तरीय अध्ययन र छानबिन समितिलाई तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिलाई तीन महिनाको समय तोकिएको हो ।
एक मन्त्रीका अनुसार उक्त समितिको समयअवघि ३ महिना र १३ लाख बजेट विनियोजन समेत गरिएको छ। छानविन समिति गठन भएपनि निष्पक्ष छानविनकाे हुनेकाे अासंका भएकाे छ।
सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा रास्वपाको असन्तुष्टि
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले उक्त समितिलाई झारा टार्ने किसिमको भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले आफ्नो सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यो पक्ररणका आरोपित तीर्थ भट्टराईलाई नै अध्यक्ष बनाउन सुझाव समेत दिएका छन् ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदार बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । उक्त विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता झाले भनेका छन्, ‘सुन्नमा आए अनुसार (गलत हुन पाए हुन्थ्यो) शंकरदार बैरागीको अध्यक्षतामा झारा टाने समिति बन्दैछ रे, सुधार–सुझाव टाइपको । गृहमन्त्रीज्यूलाई सल्लाह ः सोझै आरोपित तीर्थ भट्टराईकै अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरे अझ प्रभावकारी र क्लिनचिटोन्मुख हुन्थ्यो कि ?’
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरोध भइरहेको छ । अवरोधकैबीच सरकारले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाएको थियो । सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरेका थिए । नेकपा एमालेसँग दुई बुँदे सहमति गरेसँगै माओवादी संसद् अवरोधबाट पछि हटेको थियो भने राप्रपा र रास्वपाले अवरोध गरिरहेका छन् ।