spot_img

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारितःकुलिङ पिरियड राखियाे,अन्तर प्रदेश तथा स्थानीयतह सरूवा खुल्ने लगाएका यस्ता छन् मुख्य बुँदाहरू

spot_img

निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले निजामती सेवा विधेयक–२०८० बहुमतले पारित गरेको हो।अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पुनः प्रतिनिधि सभामा आउने छ।प्रतिनिधि सभाले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछ।राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यस्ता छन् संघीय निजामती सेवा विधेयकमा केहि नयाँ व्यवस्थाहरू

२०८० सालको फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक १५ महिनापछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो। विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले लामो छलफल गरेर केही नयाँ प्रावधान गरेको छ। 

*संघीय निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरूषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ कायम हुने भएको छ। सरकारले विधेयकमा पुरूषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३७ वर्ष गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। 

*कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुग्ने भएको छ। तर चरणबद्ध ढंगले लागू हुने भएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा एकैपटक हाल रहेको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।

*खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने भएको छ।

* कुलिङ पिरियड,समितिले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएको तथा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक नियुक्त अथवा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। जसलाई बोलीचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिएको छ। सरकारका सचिवहरूले यस्तो कुलिङ पिरियडको विरोध गरेका थिए। तर सांसदहरूले जबरजस्त रूपमा कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको वकालत गरेका थिए। सरकारका मन्त्री र सचिवहरूबीच हुनसक्ने साँठगाँठ अन्त्य गर्न यो उपयुक्त हुने उनीहरूको ठहर छ।

*नेपालका सरकारको मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्षको हुने भएको छ। हाल मुख्य सचिवको सेवा अवधि ३ वर्ष रहेको छ। 

*प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरूवाको बाटो खोलिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि यस्तो सरूवाको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा यस्तो सरूवा गर्न पाइने व्यवस्थामा समितिले सहमति जुटाएको हो।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन्। सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ। असार मसान्तभित्रै विधेयक पारित गराउन सरकारका सचिवहरूले लबिइङ गरिरहेका छन्।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img