संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशहरूमध्ये तीनथरी रायसहित ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा: कुमार चुडाल र डा.मनोज शर्माको इजलासले ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर गरेको हो । त्यसमध्य पनि न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले नियुक्ति भएका ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिएकी थिइन् ।
नियुक्ति सदरको हकमा भने उनको मत न्यायाधीशहरू चुडाल र शर्माको मतसँग मिलेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए ।उनीहरूको राय अल्पमतमा परेको हो ।
दोस्रो, चरणमा नियुक्त २० पदाधिकारीहरूको हकमा भने पाँचैजना न्यायाधीशहरूको राय मिलेको छ ।उनीहरूले त्यो नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेका हुन् ।सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् ।
उनीहरू कि त ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश हुनेछन् कि ६५ वर्षे उमेरहद पार गरेपछि स्वतस् अवकाश हुनेछन् ।
मंगलबारदेखि छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरू बुधबार दिनभर समेत छलफलमै थिए । बुधबार मध्यरातमा सवा १२ बजेतिर पाँचै जना न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरे ।
कानुन व्यवसायी, सरोकारवाला, सञ्चारकर्मीहरू एवं सुरक्षाकर्मीले खचाखच भरिएको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतले सुरुमै भने, ‘तपाईंहरूले यतिन्जेल कुरेर निकै दुस्ख पाउनुभयो ।’
त्यसपछि उनले करिब २० पेजको आदेश रहेको, त्यो सबै पढ्न समय लाग्ने भन्दै आदेशमा भएको बेहोरा संक्षिप्त रुपमा बताए ।
‘रिट खारेज हुनुपर्छ नियुक्ति सदर हुनुपर्छ० भन्ने विषयमा मनोज श्रीमान र कुमार श्रीमानको राय मिलेको छ । सपना श्रीमानले त्यसमा समर्थन गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने परमादेशसहितको राय दिनुभयो,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘पहिलो चरणमा नियुक्त ३२ जनाको हकमा रिट जारी हुनुपर्ने नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने भन्ने मेरो र नहकुल श्रीमानको राय अल्पमतमा पर्यो ।’
उनले असार २०७८ मा नियुक्त २० संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा भने आफूहरूबीच फरक मत नरहेको पनि प्रष्ट पारे ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्र दुई गुटको विवाद बढ्दो थियो । प्रचण्ड–माधव समूह एकातिर थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए । उपसभामुखपद रिक्त थियो ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग गरेका थिएनन् । त्यतिबेला छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा पाँच जना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरिरहेका थिए ।
त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएपनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गरे ।
पार्टीभित्र आफू इतरको समूह बलियो भई अल्पमतमा पर्ने र अन्ततस् पद नै छाड्नुपर्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरूको नियुक्ति भयो । त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस र सुनुवाइबिना नियुक्ति भएको हो ।
त्यतिबेला गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । अनेक कारणले सुनुवाइ गर्दै आएकोमा गत माघदेखि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गरेर बुधबार निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।