राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा भएको बदमासी छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेपछि आफू समितिमा नजाने घोषणा गरेका छन् । सभापतिको हैसियतले पाउने गाडी पनि नचढ्ने उनको भनाइ छ । समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले भने जिम्मेवारी छाडिसकेका छन् ।
बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले दुरालाई प्रतिवेदन लेखेको नैतिक जिम्मेवार ठहर्याउँदै अब समितिमा सचिव स्विकार्न नसकिने र यो जिम्मेवारीबाट हट्न भनेका थिए । सांसदहरूको मागपछि दुराले समिति छाडेका हुन् ।
सहसचिव हुँदा समिति सचिव रहेका दुरा हालै सचिव पदमा बढुवा भएका थिए भने उनलाई संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखामा पदस्थापन गरिएको थियो ।
तर, समिति सभापति खतिवडाले निजामती विधेयकमा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रहरी विधेयक सकाउँदासम्म समिति सचिवकै रूपमा काम गर्न दुरालाई रोकेका थिए । ‘मलाई समिति छोड भन्नुभयो, मैले छोडेँ,’ सचिव दुराले भने ।
राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल भएर पास भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुग्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था नै निष्प्रभावी हुने गरी भएको जालझेलमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले समिति गठनका लागि बिहीबार दलहरूसँग नाम मागेका हुन् ।
आफ्नै कार्यकक्षमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख सचेतकहरू बोलाएर सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम विशेष संसदीय समिति गठन गर्न नाम माग गरेको सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । ‘सभामुखले समिति गठनको विषयमा तीन दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्नुभयो । समितिलाई कति समय दिने, कति सदस्य रहने, सदस्यको नाम दलहरूले कहिले दिने भनेर सोध्नुभयो,’ अधिकारीले भने, ‘प्रमुख सचेतकहरूले आफ्नो दलमा छलफल गरेर निर्णय दिने भन्नुभयो ।’ उनका अनुसार दलीय सामथ्र्यका आधारमा सदस्यका लागि नाम माग गरिएको छ ।
छानबिन समितिमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यबाहेक सांसदलाई राख्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यस्तै, समितिको कार्यादेश टिओआर एकबुँदे अर्थात् छानबिन गर्ने भन्ने मात्रै राखिनेछ । समिति ७ सदस्यीय बनाउने र राप्रपासम्म पाँच दललाई समेटेर बनाउने गृहकार्य छ । समितिलाई १५ दिनको समय दिने प्रस्ताव छ ।