सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस नै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट देखिएको छ ।गत १६ असारदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सत्ता समीकरण बनाउँदा बनेको सहमति अनुसार सरकारले गति लिन नसकेकोप्रति उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमालेबीचमा बनेको सहमति अनुसार संविधान संशोधनको मुद्दाले प्राथमिकता नपाउँदा कांग्रेस नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई दलले अघिल्लो १७ असारमा सात बुँदे सहमति गरेका थिए । दुई दलको सत्ता समीकरण बनाउँदा संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । दुई दलको सहमतिको दोस्रो नम्बरमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो ।
सरकारले एकवर्ष पूरा गर्नैलाग्दा समेत संविधान संशोधनका ती विषयले गति लिन सकेको छैन । कांग्रेस–एमालेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा संविधान संशोधनका लागि दुई दलमा आपसी संवाद गर्न कार्यदल बनाउने मोटामोटी सहमति समेत भइसकेको थियो । तर, दुई दलका नेता र कानुनविद् सम्मिलित कार्यदल बनाउने तयारी गरिए पनि गठन हुन सकेको छैन । कार्यदलले एक आपसमा संवाद गरी साझा मुद्दाहरू चयन गरेपछि त्यसकै आधारमा अन्य दलसँग संवाद गर्ने भनिएको थियो ।
संविधान संशोधनको मुद्दाले प्राथमिकता नपाएपछि कांग्रेस नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त विषय उजागर गरे ।
नेता अर्जुननरसिंह केसी संविधान संशोधनको एजेन्डा त्यसबेला राखेर जनतालाई धोका दिइएको बताउँछन् । ‘एक वर्षदेखि यो कहिलेकाहीं भाषण, नारा र चर्चामा मात्र सीमित छ,’ जारी केन्द्रीय समितिमा उनले भनेका छन्, ‘यो, जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धतामा धोका हो र गठबन्धन सरकारको असफलता हो ।’
संविधान संशोधनको एजेन्डालाई चासो नदिइएको भन्दै नेता डा. शेखर कोइरालाले सुरुदेखि नै निरन्तर उठाइरहेका छन् । सोही विषयलाई कोइरालाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि जोड दिएर नेतृत्वसँग जवाफ माग गरे । ‘यदि संविधान संशोधनका लागि यो सत्ता गठबन्धन हो भने सात बुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो ?’, कोइरालाको प्रश्न छ ।
ओलीले अघिल्लो असार ३१ मा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । त्यस अनुसार वर्तमान सरकारले यो महिनाको अन्त्यसँगै एक वर्ष पार गर्न लागेको छ । सरकारको एकवर्षे अवधिलाई निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने नेताहरूले बैठकमा बताएका छन् ।
वर्तमान सरकार डेलिभरी र सुशासनमा चुकेको भन्दै कांग्रेस बैठकमा चिन्ता व्यक्त भएको छ । देशमा दण्डहीनता अनियन्त्रित हुँदै गएको गएको नेता केसीले बताए । ‘सुशासनको अभावले आर्थिक अपराधि, माफिया र विचौलियालाई संरक्षण र हौसला पुगेको वर्तमानमा यसको निराकरण गर्न नसक्दा नै आमनिरासा सृजना भएको हो,’ केसीले भने । जनतामा निराशा व्याप्त हुनुमा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन लगायत कारण रहेको नेताहरूले बैठकमा बताएका छन् ।
तीन तहकै सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दुई दलमा संयन्त्र बनाउने निर्णय बनेको थियो । त्यसै अनुसार केन्द्रदेखि जिल्लासम्म संयन्त्र बनाइएको थियो । केन्द्रको संयन्त्र निष्क्रिय बनेसँगै तल्लो तहका संयन्त्रपनि निष्प्रभावी बनेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले तीन तहका सरकार प्रभावकारी नभएको बैठकमा बताए । सत्ता गठबन्धनको शैली र क्षमताप्रति प्रश्न उठाएका महरले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारमा कांग्रेसको भूमिका खुम्च्याइएको छ र नेतृत्वकर्ताबाटै अवमूल्यन भएको छ ।’
