केन्द्र देखि कर्णालीसम्म कांग्रेसकाे घेराबन्दीमा ओली सरकारःभूमिसम्बन्धी विधेयक पास हुनबाट राेकियाे,उता कर्णालीमा सत्तारूढ दल कांग्रसका सांसदले गरे संसद नै अवराेध
सत्तारुढ तथा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएपछि ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभाका लागि तय गरिएको सम्भावित कार्यसूचीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयकमाथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो ।
तर, कांग्रेसले असहमति जनाएपछि अहिले आएको कार्यसूचीबाट त्यो विधेयक हटाइएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिहान भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक सहमति जुटाएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
विधेयक आज संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएपछि आपत्ति जनाउँदै शर्माले यो विधेयकलाई संशोधन गरेर सहमति जुटाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका थिए । पर्याप्त गृहकार्य नगरी सोझै पारित गर्नेगरी संसदमा प्रस्तुत हुन लागेकोमा आफ्नो विमति रहेको शर्माले बताएका थिए ।
उता कर्णाली प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा अनौठो दृश्य देखियो । प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धनकै सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारविरुद्ध उभिएर सदन अवरुद्ध गरेका हुन् । यो दृश्यले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिचको गठबन्धन सरकारभित्रको गहिरो अविश्वास र समन्वय अभावलाई छताछुल्ल पारेको छ कतिपयको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा बैठकको सुरुवातमै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद बेदराज सिंहले आफ्नो आसनबाट उठेर ‘ढ्यापढ्याप’ गर्दै विरोध जनाए । जाजरकोट भूकम्पका बेला भएका अत्यावश्यक निर्माण कार्यको भुक्तानी नगरिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि सभामुख नन्दा गुरुङले उनलाई बोल्न समय दिएकी थिइन् । सांसद सिंहले ०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पको पीडा स्मरण गराउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘भूकम्पलगत्तै संघीय प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी तत्काल राहत र उद्धारका लागि निर्देशन दिनुभयो । सोही निर्देशनअनुसार अवरुद्ध बाटो खुलाउने, अस्थायी पुल बनाउने जस्ता अत्यावश्यक कामहरू गरियो । तर, आज आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि त्यो विपत्तिमा काम गर्ने ठेकदारले भुक्तानी पाएका छैनन् ।’
आफूले पटक–पटक सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसलाई व्यक्तिगत वा दलीय पूर्वाग्रहका रूपमा लिएर बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । ‘मैले भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय, पूर्वाधार कार्यालयको लागत अनुमान र प्रदेश मामिला समितिको निर्देशनपत्रसहितका सबै कागजात सरकारलाई बुझाइसकेको छु,’ सिंहले भने, ‘तर सरकार सुन्दैन । विपत्तिमा काम गर्नेलाई यसरी अन्याय गर्न पाइँदैन । माननीय मुख्यमन्त्रीले भुक्तानी दिने हो वा होइन, स्पष्ट जवाफ नआएसम्म सदन अगाडि बढ्न सक्दैन ।’
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -