spot_img

कर्णाली प्रदेशकाे बजेट विवादःराेजगार,शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ बाइपास,कमिसनकाे चक्करमा कुलदेउताका मन्दीर देखि नेताका नाममा करोडौँ बजेट

spot_img

नैतिक संकटमा प्रदेश सरकार,अर्थमन्त्रीकाे नियतमै प्रश्न

कर्णाली प्रदेशकाे बजेट विवाद उत्कर्षमा पुगेकाे छ भने झन् झन् नयाँ रहस्यहरू खुलि रहेका छन्।राेजगारी,शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ बाइपास गरेर कमिसनकाे चक्करमा कुलदेउता, मन्दिर र नेताका नाममा करोडौँ बजेट हालेपछि प्रदेश सरकार नै नैतिक संकटमा परेकाे छ। अर्थमन्त्री राजिव विक्रम शाहकाे नियतमै प्रश्न उठेकाे छ।

घर–घरका मन्दिर संरक्षण गर्ने जिम्मा व्यक्तिको रहने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो । ‘घेराबार र कुलदेउताका नाममा बजेट हाल्नै हुन्न,’ उनले भनेका थिए ।मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि कँडेलले त्यस्ता योजना समावेश नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई ठाडै लत्याउँदै मन्त्रीहरूले मनलाग्दी तरिकाले कमिसनकाे चक्करमा आफ्ना दलका कार्यकर्ता र आसेपासेको दबाबमा मन्दिर, कुलदेउता र थान (आस्थालाई पुज्ने ठाउँ) हरूका नाममा करोडौँ रकम बाँडेको पाइएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट विवरण अनुसार ७२ वटा कुलदेउता, मठमन्दिर, थान र गुम्बाहरूमा १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये अधिकांश योजना कुलदेउता र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा छानीछानी छनोट भएका छन् । उदाहरणका लागि, दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–५ मा रहेको मालिकामाई मन्दिर तथा रेलिङ निर्माण शीर्षकमा १५ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ । उक्त मन्दिर तोलीपाटाका ठकुरी र भादगाउँका जैसीहरूको कुलदेउताको मन्दिर हो, जहाँ उनीहरूले मात्रै पूजाआजा गर्छन् ।स्रोतका अनुसार, नेपाली कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताको दबाबमा उक्त शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको हो । हाल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, अर्थ र सामाजिक विकास मन्त्रालय कांग्रेसले नै सम्हालेको छ ।

दैलेखमा मात्र यस्तै प्रकृतिका १२ वटा योजना छन्, जसमा पञ्चकोशी क्षेत्रको नाभीस्थान मन्दिरबाहेक बाँकी अधिकांश मन्दिर खासै चर्चामा नआएका र पर्यटकीय महत्त्व स्थापित गर्न नसक्ने खालका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको गृह जिल्ला सुर्खेतमा पनि यस्ता ११ वटा योजना छन् । त्यसमा देशभर चर्चामा रहेका काँक्रेविहार र देउतीबज्यै मन्दिर पनि समावेश छन् । तर स्रोतको दाबीअनुसार, यी योजनाहरू मुख्यमन्त्री कँडेलभन्दा पनि सांसदहरूको दबाबमा बजेटमा घुसाइएका हुन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले आफ्नो गृह जिल्ला सल्यानमा सबैभन्दा धेरै १३ वटा यस्ता योजना समावेश गरेका छन् । त्यसैगरी जाजरकोट र जुम्लामा ६÷६, मुगुमा ६, रुकुम पश्चिम र हुम्लामा ४÷४, कालिकोटमा ६ र डोल्पामा २ वटा योजना परेका छन् । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आफ्नो जिल्लाका नामै नसुनिएका मठमन्दिरमा बजेट खन्याएको आरोप छ । कतिपय योजनामा स्पष्ट ठेगानासमेत नराखी अपारदर्शी ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विवरणअनुसार १५ लाखका दरले ५३ वटा कुलदेउता, मन्दिर, गुम्बा तथा थानहरूलाई ७ करोड ९५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । ३० लाखका तीन योजनामा ९० लाख, २० लाखका तीन योजनामा ६० लाख र २५ लाखका चार योजनामा १ करोड बजेट छ । यस्तै, ४० लाख, ४५ लाख र ८० लाखका एक–एक योजना छन् । ५० लाखका दुई योजना छन् भने काँक्रेविहार मन्दिरको पर्खालका लागि २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटनका नाममा अधिकांश बजेट १५ लाखका दरले टुक्रे योजनामा वितरण गरिएको छ, जसले पर्यटन विकासमा खासै योगदान गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

बजेटमा मन्त्रीहरूले गरेको यो मनपरीको चर्को विरोध पनि भयो । असार १६ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा सांसद रणसिंह परियारले यही विषयमा आक्रोश पोख्दै बजेट पुस्तिका नै च्याते । ‘मन्दिरलाई करोडौँ रकम दिइने तर २९ प्रतिशत दलितलाई कम बजेट छुट्याइयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो अन्याय हो कि होइन ? जनताको रगत–पसिनाबाट उठेको करलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुको सट्टा मन्दिर र मूर्तिजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा छर्नु कत्तिको न्यायोचित हो ?’

नेताका नाममा पनि बजेट

कर्णाली प्रदेशको बजेट राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा खोलिएका नेताका नामका प्रतिष्ठान र पार्कहरूमा समेत अनुदानका नाममा मनलाग्दी बाँडिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता दर्जनभन्दा बढी योजनामा करोडौँ रकम विनियोजन गरिएको तथ्य स्वयं पर्यटन मन्त्रालयको बजेट विवरणले नै उजागर गरेको छ ।सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, दैलेखका कोषाध्यक्षसमेत भइसकेका भुपेन्द्रजंग महतको नाममा दुल्लुमा स्थापित स्मृति प्रतिष्ठानले आगामी बजेटबाट १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । यो बजेट विनियोजनमा विशेषगरी कांग्रेसबाटै सामाजिक विकासमन्त्री बनेका घनश्याम भण्डारीको प्रमुख भूमिका रहेको बताइन्छ, जसको गृहनगर पनि दुल्लु नै हो ।

यसैगरी, कांग्रेसकै दिवंगत नेता तप्तबहादुर विष्टको स्मृतिमा पार्क निर्माण गर्ने भन्दै १५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । विष्ट पश्चिम सुर्खेतबाट दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । एक पटक राज्यमन्त्री र कांग्रेस सुर्खेतका जिल्ला सभापतिजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनको ०७८ सालमा निधन भएको थियो । हाल कांग्रेसकै स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा उनको नाममा पार्क निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

यतिमात्र होइन, कांग्रेसका नेताहरूले वीरेन्द्रनगरमा गणेशमान स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि मात्रै १ करोड रुपैयाँको बजेट पार्न सफल भएका छन् । मुगुको खत्याडमा रत्नबहादुर शाही स्मृति पार्कका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । शाही पनि कांग्रेसकै जिल्ला तहका नेता थिए ।

यो प्रवृत्ति केवल कांग्रेसमा मात्र सीमित छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको आरोपमा तत्कालीन सरकारद्वारा २०१० सालमा हत्या गरिएका रुकुमका कामी बुढामगर र रुकुम पश्चिमकै सहिद हरिभक्त ओलीको नाममा स्थापित पार्कका लागि क्रमशः १५ लाख र २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको नाममा पार्क निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा स्मृति भवन बनाउन २ करोड रुपैयाँको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । राताेपाटीकाे सहयाेगमा तयार पारिएकाे रिपाेर्ट

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img