काठमाडौँ — सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले घूस ‘डिल’ गरेको अडियोलाई लिएर चौतर्फी कारबाहीको माग भइरहँदा पनि सुशासन आयोगको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छलफलमै अल्झिएका छन् भने उजुरी परेको २० दिन बितिसक्दा पनि अख्तियारले अलमल गरिरहेको छ । १० असारमै उजुरी परे पनि अहिलेसम्म मन्त्री गुप्तालाई बोलाएर बयान लिने कामसम्म गरेको छैन । समाचार सार्वजनिक भएपछि र दबाब बढ्दै गएपछि बल्ल अख्तियारले अडियो परीक्षण गर्न विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको छ ।
भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा एमाले नेता खेमबहादुर पुनलाई नियुक्ति दिलाउन प्रयासका लागि पैसा बुझाउन आएका बिचौलियासँग ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार मौन बसेकामा सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध भइरहेको छ । दबाब बढ्दै गएपछि सोमबार बल्ल प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री गुप्तालाई बोलाएर संवाद गरे । तर गुप्ताको मन्त्री पद बर्खास्त वा उनीमाथि कारबाहीको कुनै निर्णय वा पहल भने भएन । उल्टै साँझ अन्य मन्त्रीहरूसँगै गुप्ता पनि सानबानका साथ बालुवाटार प्रवेश गरे, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भए ।
भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओली ‘भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भनिरहन्छन् । उनले भन्दै आएका छन्, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ, मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु ।’
गुप्तालाई पदमुक्त गर्न सांसदहरूको माग
मन्त्री गुप्तालाई पदमुक्त गर्न र छानबिन अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदले माग गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले भने, ‘तपाईंका मन्त्रीहरू खुलमखुला लाखौंको डिल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो ? जहाँ सरकार, त्यहीँ भ्रष्टाचार र बेथिति छ । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बिचौलियाका स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेको आरोप लगाए ।
एमालेकै सांसद किरणकुमार साहले पनि मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्न संसद्को बैठकबाटै सरकारसँग माग गरे । एमालेबाट संसद्को महिला तथा सामाजिक समिति सभापतिसमेत रहेका साहले घूसको ‘डिल’ गरेका मन्त्री गुप्ताको सम्बन्धमा सरकारले देखाएको मौनतामाथि प्रश्न उठाए । ‘सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताजीले घूस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सरकार किन मौन छ ?,’ उनले भने, ‘दुनियाँले सुनेको अडियो सरकारले नसुनेको झैं गर्नु लोकतन्त्रको अपमान हो । म यो सदनमार्फत माग गर्दछु, गुप्ताज्यूलाई बर्खास्त गरियोस् र निष्पक्ष छानबिन होस् ।’
सत्ता साझेदार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै आह्वान गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिहाल्नुहोला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो, त्यसबारेमा टिप्पणी नै गर्नुपर्लाजस्तो लागेको थिएन तर टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ थापाले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तत्काल तपाईंको मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुस् । यसको छानबिन गर्ने विषयलाई सहज बनाउनुस्, बर्खास्त गरेर मात्रै हुँदैन ।’
सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर वातावरण सहज बनाउनुपर्ने थापाको भनाइ थियो । ‘यसमा संलग्न अरू को–को छन्, कोही छन् भने कसैको बारेमा टिप्पणी गर्न हतारो हुन्छ, कहीँ कतै दोषी देखिन्छन् भने कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधिको शासन भनिसकपछि कानुन हामी सबैले निर्माण गर्छौं, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन ।’
मन्त्री गुप्ताले भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्ति र मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवाका सम्बन्धमा घूस संवादमा नाम लिइएका भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे । आफू र मन्त्रालयमा मातहतका कोही पनि नजोडिएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनको जवाफ थियो । माओवादी सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले मन्त्री अधिकारीलाई सोधेका थिए, ‘सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अडियो आएको छ । त्यो अडियोमा केही विषयका साथ मन्त्री अधिकारीलाई समेत संगीन आरोप लगाएका छन् । तपाईंले भनेकै जस्तो संलग्नता होइन भने आजका दिनसम्म किन खण्डन गर्नु भएन र अझै चित्तबुझ्दो जवाफ किन आएन ?’
पोखराको १३५ रोपनी लिची बगैंचा हडप्न मन्त्री–बिचौलिया ’घुस डिल’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँगको अडिओ संवादमा बिचौलियाले भनेका छन्, ’पोखराको जग्गाले तपाईंलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ (लाख) राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाऊँला।’

















