राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा, भूमिसहित विवादित विधेयक पास गर्न कठिन
भूमिसहितका कैयौँ विवादित विधेयक अगाडि बढाउन खोजेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई झट्का लागेको छ । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा परेको छ, जसकारण विधेयक अगाडि बढाउन सहज हुनेछैन ।
जसपा नेपालका प्रतिनिधिसभामा पाँच र राष्ट्रिय सभामा तीन सांसद छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सदस्य आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सदस्य मात्र छन् । सरकारमा सहभागी लोसपाको एक सदस्य जोड्दा सत्तापक्षसँग २७ सांसद मात्र हुन्छन् । जसपा नेपाल बाहिरिएपछि राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्ष दलहरूको बहुमत पुगेको छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १८, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।
जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी थिएन । जसपा नेपालबाट विभाजित जसपाबाट भने सरकारमा दुईमन्त्री छन् ।
बुधबार बसेको जसपा नेपाल संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जसपा अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले बताए । ‘ओली नेतृत्वको असफल भइसकेको सरकारलाई पार्टीले गर्दै आएको समर्थनको कुनै औचित्य एवं अर्थ नै नरहेको हुनाले समर्थन फिर्ता लिई अबउप्रान्त विपक्षमा बस्ने निर्णय गरियो,’ बैठकपछि यादवले भने ।
जसपा नेपालले गत १० असारमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेर संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय नलिएको जसपा नेपाल सरकारसँगको संवादमा अघि बढेको थियो । अन्ततः तीन सातापछि औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ताको निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको दुई दिनपछि जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको हो । भूमि विधेयक पारित गर्न ओली र देउवाले जसपा नेपालको साथ खोजेका थिए । राष्ट्रिय सभामा बहुमत कायम राख्न सत्तापक्षले जसपा नेपाललाई सरकारमा भिœयाउने प्रयास गरेको थियो ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने संविधान संशोधन, भूमि विधेयक, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको सुधार, आमजनताका समस्यासहित समग्र विषयमा सहमति हुनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ गुम्यो
संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर एक वर्षअघि कांग्रेस र एमालेले सत्तागठबन्धन गरेका थिए । संविधान संशोधन, स्थायित्व र समृद्धिका लागि भन्दै दुई दलबिच सातबुँदे सहमति भएको थियो । कांग्रेस–एमालेले दुईतिहाइ पु¥याउन साना दललाई पनि समेटेका थिए । तर, एक वर्ष बित्दासमेत संविधान संशोधनका लागि प्रक्रियासमेत थालेका छैनन् । बरु साना दललाई बिच्क्याउने काम गरेका छन् ।
पाँच सदस्य रहेको जसपा नेपाल र चार सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाइ बहुमत गुमाएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले अघिल्लो हप्ता समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ अर्थात् १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । गत वर्ष ६ साउनमा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १८८, विपक्षमा ७४ र एक मत तटस्थ परेको थियो । कांग्रेसका ८८ र एमाले ७७ सांसद छन् । जसमध्ये कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत र एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् । सभामुख घिमिरेले मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । सरकारलाई समर्थन गरेका जसपाका सात, जनमतका ६ र लोसपाका चार सांसद छन् ।
विपक्षमा रहेका माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमोर्चा, नेमकिपा र आजपाका एक–एक सांसद छन् । दुई स्वतन्त्र छन् । रास्वपाका रवि लामिछाने र एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल निलम्बनमा छन् । राप्रपा सांसद दीपक बोहराको निधन भएको छ ।
जसपा नेपालको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिसनतन्त्रमा लिप्त रहेको ठहर गर्दै सरकारलाई समर्थन गरिरहन नसक्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पूर्ण असफल भएको जसपा नेपालको निष्कर्ष छ ।
समर्थन फिर्ता लिँदै जसपा नेपालले प्रस्तुत गरेका ११ कारण यस्ता छन् ः
१. जनतालाई सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसक्नु ।
२. भ्रष्टाचार, अनियमित्तता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र विचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्नु ।
३. मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडी बढाउन नसक्नु । असन्तुलित र पूर्वाग्रहीत रूपले आ.ब.२०८२÷८३ को बजेट ल्याउने कार्य गर्नु ।
४. संघीयता कार्यान्वन गर्न कुनै ठोस प्रयास नगर्नु ।
५. कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिवी, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न नसक्नु ।
६. स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाका क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु ।
७. समानतामा आधारीत न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेशी, आदिवासि जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसंख्यक लगायत उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्न नसक्नु ।
८. मधेश, थरूहट, किरता– लिम्वुवान लगायतका आन्दोलनहरूका क्रममा झुठा मुद्दा लगाई बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई रिहाई नगर्नु ।
९. संविधान संशोधन गर्न हालसम्म कुनै प्रयास नगर्नु ।
१०. कृषि विकास गर्न किसानहरूलाई कृषि बजार, सिंचाई, मलखाद्य, विऊ विजन र किट्नाशक औषधीका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसक्नु ।
११. वेरोजगारी समस्या हल गर्न रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न नसक्नु ।
आदि कारणले के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान असफल भइसकेको सरकारलाई पार्टीले गर्दै आएको समर्थनको कुनै औचित्य एवं अर्थ नै नरहेको हुनाले उक्त समर्थन फिर्ता लिई अब उपरान्त बिपक्षमा बस्ने निर्णय गरियो ।