सरकारले मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । मङ्गलवार मधेस प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
मधेसमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन सकेको छैन । भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव भइरहेको छ । जल सतहमा आएको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेको छ । खडेरीले साउन मध्य हुन लाग्दा समेत मधेसमा आधा पनि रोपाइँ हुन सकेको छैन । हालसम्म यस प्रदेशको कूल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६.८३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै रोपाइँ भएको कृषि विभागले जनाएको छ । जबकी गत वर्षको साउन ६ गतेसम्म यस प्रदेशमा ८०.६ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो ।
यस वर्ष धान उत्पादन घट्ने चौंलागाई बताउँछन् । सिचाईको अभावले किसानले धान रोप्न नपाएका कारण उत्पादन घट्दा त्यसको असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मै पर्ने उनले बताए । ‘जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि धानको मात्रै ७ प्रतिशत हिस्सा छ । यस वर्ष धान उत्पादन घट्दैछ । यसको असर जीडीपीमै देखिदैछ’, चौंलागाईले भने ।
मधेसमा सुक्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा मधेसका सबै जिल्लाहरूमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसअघि मधेस प्रदेशले असार २६ गते नै संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
घोषणापछि के गरिन्छ ?
कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकोले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा सरकारले त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐन अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्छ । उक्त सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेछ ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार घोषणा गरेको विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार काम गर्ने आदेश दिन सक्छ । सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्नेछ । सहयोग टोली गठन गरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउनेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसअघि पनि चार वटा कार्यदल बनाएको थियो । उनीहरूले मधेसका जिल्लामा गएर स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । उक्त प्रतिवेदनको आधारका तत्कालै के गर्न सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक खाका बनिसकेको कृषि विभागका सूचना अधिकारी तिलकराज चौंलागाईले जानकारी दिए ।
यसबाहेक उच्चस्तरीय ४ सदस्य सरकारी टोली अध्ययन गर्न गइसकेका छन् । तत्कालै गर्नुपर्ने विषयहरूबारे उनीहरूले पनि प्रतिवेदन तयार पार्नेछन् । यो टोलीमा कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकार कुरमा सन्जेल समेत रहेका छन् । उनीहरूको पनि अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि तत्कालै के गर्न सकिन्छ भनेर कार्य प्रारम्भ हुने कृषि विभागका सूचना अधिकारी चौंलागाईले बताए ।
ऐनमा विपद्को अवस्थालाई तत्काल सामना गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भई अन्तराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ भन्ने लागेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सकिने व्यवस्था समेत छ । तर, विपद्बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्थाले प्रवेश गर्नु परेमा सरकारले स्वीकृती लिनु पर्ने हुन्छ ।
सरकारले विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने राहतको न्यूनतम मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसका लागि सरकारको कार्यकारी समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । राहत वितरणदेखि विपद्बाट प्रभावितहरुलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राखी आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
विपद् क्षेत्रको अवस्था सामान्य भएमा सरकारले जुनसुकै बेला उक्त घोषणा फिर्ता लिन सक्नेछ । यदि तोकिएको अवधिभित्र विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण हुन नसकेमा सरकारले त्यस्तो घोषणाको अवधि बढाउन समेत सक्छ ।
दीर्घकालीन हिसाबले पानी जोगाउन सक्ने, सिँचाइ जोगाउन सक्ने प्रविधिहरू लगाएर खेती गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र सुक्खा सहन सक्ने खालको बालीहरू लगाउन पनि सकिन्छ । जस्तैः कोदो, कागुनो लगायतका बालीहरू लगाउने दृष्टिकोणहरू नबनाई यस्तो संकटहरू टार्न सकिँदैन ।
यो एक खालको राष्ट्रिय संकट हो । यसको असर मुलुकको कुल जिडीपीमै पर्छ । यसका लागि सरकार संवेदनशील बन्नुप¥यो ।