राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ल्याम बहादुर दर्जीका अनुसार भुमिहीन दलितलाई जग्गा दिन संविधान र प्रचलित ऐन काफी छ । सुकुमबासीलाई जग्गा दिन पनि नयाँ ऐन आवश्यक छैन । नापी छुट भएको भनेर सरकारले लालपुर्जा दिने काम समेत गर्दै आएको छ । यसकारण मुल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई प्रचलित ऐनले रोकेको छैन । तर सरकारले विधेयक ल्याएर शहर आसपासमा बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत जग्गा बाँड्न हतारो गरेको आशंका अध्यक्ष दर्जीको छ । ‘अव्यवस्थित भनेर शहरमा, शहरका छेउछाउमा बसेर बिल्डिङ ठड्याएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका, भाडामा पसल राखेका, फेन्सी पसल, सुनका पसल चलाइरहेका मान्छेलाई पहिले जग्गा दिन तम्सिएका छौं किन ?’, अध्यक्ष दर्जीको प्रश्न छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलाइरहेको छ । यसक्रममा बिहीबार सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय लिएको थियो । राय दिने क्रममा अध्यक्ष दर्जीले सरकार उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको टिप्पणी गरे । यदि सरकार सुल्टो बाटो हिँड्न र साच्चै भूमिको समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने तीन वटा तरिका हुन सक्ने उनको राय छ ।
पहिलो चरणःभूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने,
दोस्रो चरणःभूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने,
तेस्रो चरणःअव्यवस्थित बसोबासीबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय लिने ।
नियतमै शंका
भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिँदा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि दिने सरकारी प्रस्तावमाथि आशंका हुनुको कारण हो– भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीको भन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ठूलो छ । भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालका अनुसार नेपालमा भूमिहीन दलित परिवारको संख्या ७९ हजार १४४ छ ।
जसलाई भूमिको स्वामित्व दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ६ भनिएको छ, ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।’ तर संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित बाहेक भूमिहीन सुकुमबासी परिवार संख्या १ लाख ६८ हजार ८८८ छ । यसबाहेक विगतमा भूमि समस्या र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले नै गठन गरेका आयोगहरूमा जग्गा मागेर निवेदन दिनेको संख्या ८६ हजार ४०० परिवार छ । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या भने ८ लाख ७५ हजार १६४ परिवार रहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७९ हजार १४४ भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन दिँदै गर्दा पौने ९ लाखको संख्यामा रहेको अव्यवस्थित बसोबासीको परिवारलाई समेत एकैसाथ जग्गा दिने गरी विधेयक ल्याएपछि प्रश्न उठेको हो । सरकारको नियत सफा भए सबैभन्दा पहिले भूमिहीन र सुकमबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्, भूमिविज्ञ धर्मराज जोशी । सरकारलाई जोशीको सुझाव छ, ‘पहिलो चरणमा भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या समाधान गरौं । त्यसपछि अव्यवस्थित बसोवासीको समस्यामा जाऔंला ।’
जोशीकाअनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिनु संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी हो । तर अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितको समस्या एउटै होइन । यसकारण अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने विषय पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन । बरु ‘भूमिहीनताको समस्या’लाई राज्यको जिम्मेवारी र ‘अव्यवस्थित बसोबास’लाई राज्यका लागि समस्याको रूपमा परिभाषित गर्न जोशीको सुझाव छ ।