कुलिङ पिरियडको गडबडीबारे संससदीय छानबिनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य कसुरदार देखाएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले यस्तो प्रतिवेदन तयार गरी मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको हो ।
छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले मंगलबार सभामा पेस भएको प्रतिवेदनले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान प्रावधान खण्डित गर्ने भाषा निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमै पर्नुलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ । २३ असारमा गठित परियार सभापतित्वको सात सदस्यीय छानबिन समितिलाई सुरुमा २१ दिनेको समय दिइएको थियो । पछि सात दिन थपियो । थपिएको म्याद साउन १८ गते नै सकिएता पनि २० गते मात्रै सभामा समितिले प्रतिवेदन लैजान सक्यो ।
छानबिन समितिले निष्कर्ष खण्डको पहिलो बुँदामा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान रहेको निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच तादम्यता नभएको र दोस्रो बुँदामा तादम्यता नहुनु गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख छ । गम्भीर त्रुटि कसरी भयो ? यो प्रश्नको जवाफ दिने गरी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने नदेखिएकोले ।’
जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह नगर्ने को हुन ? यसबारे पनि प्रतिवेदन बोलेको छ । जस अन्तर्गत कुलिङ पिरियड गडबडीमा हुनुका मुख्य कसुरदारको रुपमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्यसचिव एक नारायण अर्याललाई प्रस्तुत गरिएको छ ।छानबिनको क्रममा उपस्थित सांसदहरूले व्यक्त गरेका धारणा, सरोकारवालाासँगको सोधपुछ, उपसमिति र समितिको निर्णय पुस्तिकामा भएको हस्ताक्षर र प्रमाणित प्रतिवेदनको अध्ययनबाट छानबिन समिति त्रुटिमा क–कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिको मस्यौदादेखि नै विषयवस्तु र त्यससँग सम्बन्धित तादात्म्यता नमिली त्रुटि हुन गएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयक २ जेठ २०८२ मा पास गरेको थियोे । तर, पारित विधेयक सभामा पेस गर्नु अगाडि समिति सभापति खतिवडाले समितिका सदस्यहरूलाई प्रजान जानकारी नदिएको भनेर प्रश्न उठाएको छ ।‘मिति २०८२ जेठ २ मा समितिको परिमार्जन सहित सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा सभापतिको हस्ताक्षर भएको र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका माननीय सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेस गर्नु पर्नेमा सो नगरी निश्चित व्यक्तिहरूबीच अनौपचारिक बैठक बसी मिति २०८२ साल जेठ १३ मा प्रतिवेदन पठाएको देखिँदा माननीय सभापतिको समन्वयकारी भूमिकामा कमी भएको देखियो’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन– रामहरि खतिवडाबारे छानबिन प्रतिवेदन । सभापति खतिवडामाथि छानबिन समितिले उठाएको यो गम्भीर प्रश्न हो । जसले विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका अन्य सदस्यहरूलाई नदेखाई हस्ताक्षर गरेर सभामा लगेको देखाएको छ ।
छानबिन समितिले यसलाई नै प्रमुख आधार बनाएर गडबडीमा खतिवडा मुख्य भुमिकामा रहेको देखाएको हो । ‘प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेश भएकोदेखि कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । २ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर सभाले १५ असार २०८२ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।
मुख्य सचिवको आचरणमै प्रश्न
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको हकमा छानबिन समितिले उनको व्यवहारलाइ आधार बनाएर मुख्य कसुरदार भनेको छ । ‘…त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२ साल जेठ २ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन’ मुख्यसचिव अर्यालबारे पहिलो आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।