काठमाडौं ,प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि वैशाखमा मिति तोकिदिएपछि निर्वाचन आयोग आफैं अन्योलमा परेको छ । ओलीको कदम असंवैधानिक हो भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन सम्बन्धी प्रकृया अघि नबढाउन आग्रह गरिरहेको छ भने ओली पक्ष तत्काल दल दर्ता सम्बन्धी प्रकृया अगाडि बढाउन दवाव दिइरहेको छ ।
नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी प्रश्न नै आयोगले निराकण गर्न सकिरहेको छैन । दुबै पक्षले आफूलाई आधिकारिक भनेपनि विभाजन भएको स्वीकारेका छैनन् । त्यसैले आयोगले यसको छिनोफानो गर्न सकेको छैन । यो विवादलाई निप्टरा गर्न अस्ति शुक्रबारका लागि आयोगले दुबै पक्षका पाँच पाँच नेताहरुलाई छलफलका लागि डाकेको थियो । तर प्रचण्ड र माधव नेपाल उपत्यका बाहिर रहेकाले आजसम्मका लागि नभ्याउने भन्दै जानकारी दिइएको थियो । त्यसैले आयोगले यसबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
त्यसपछि भने ओली पक्षले तत्कालै निर्वाचनका लागि दल दर्ता प्रकृया थाल्न आयोगमा चर्काे दवाव दिएको छ । तर आयोग भने एकपटक दुबै पक्षका नेताहरुसँग छलफल नगरी अगाडि बढ्यो भने ठूलै दुर्घटना हुनसक्ने अनुमान गर्दैछ । त्यसैले संभवतः भोलि फेरि दुबै पक्षका शीर्ष नेता डाकेर छलफल गर्न चाहेको छ । त्यसपछि मात्रै दल दर्ता सम्बन्धी प्रकृया अगाडि बढाउने मूडमा आयोग पदाधिकारी रहेका छन् ।
अब दल दर्ता सम्बन्धी सूचना निकाल्ने तयारी त भइरहेको छ तर केही दिन अझै लाग्ला – आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । नेकपाको दल विभाजनसम्बन्धी विवाद सुल्झेपछि मात्रै सूचना निकाल्दा सहज हुने ठम्याई आयोगको रहेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले दल दर्ता सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्धा अझै पेचिलो बन्न थालेकाले यसलाई समयमै निरुपण गर्दा उपयुक्त हुने पक्षमा आयोग रहेको उनले बताए । त्यसका लागि हामीले दुबै पक्षका कानून व्यवसायी र आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरुसँग समेत परामर्श थालेको जानकारी उनले दिए । यो सबै प्रकृया पूरा गर्न अझै एकसाता जति समय लाग्न सक्ने उनले बताए ।
