न्यायपरिषद्ले बिहीबार उच्च अदालतका २७ पदमा गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस विवादमा परेको छ । नियुक्तिमा एकातर्फ सत्तागठबन्धन दलबिच भागबन्डाको आरोप लागेको छ भने अर्काेतर्फ सिफारिस भएकाको योग्यतामाथि ती दलनिकट कानुन व्यवसायीले नै प्रश्न उठाएका छन् ।
नियुक्ति सिफारिस भएका २७ मध्ये १६ जिल्ला न्यायाधीशबाट, ६ कानुन व्यवसायी, तीन न्याय सेवा तथा सरकारी वकिल र कानुन सेवाबाट एक–एकजना छन् । कानुन व्यवसायीतर्फबाट भएको नियुक्ति सिफारिसमाथि प्रश्न उठेको हो । कानुन व्यवसायीतर्फ सिफारिस भएका ६ मध्ये चारजना कांग्रेसनिकट र दुईजना एमालेनिकट छन् । कानुन व्यवसायीतर्फबाट परिषद्ले काठमाडौंकी शर्मिला थापा विष्ट, कास्कीकी निशा बानियाँ, कञ्चनपुरका प्रतापसिंह ठकुराठी, नवलपरासीका बालकृष्ण गैरे, संखुवासभाका श्यामकुमार विश्वकर्मा र धनुषाका अरुणकुमार पञ्जियारलाई सिफारिस गरेको हो । कानुन व्यवसायी वृत्तमा विष्ट, ठकुराठी, विश्वकर्मा र पञ्जियार कांग्रेसनिकट तथा गैरे र बानियाँ एमालेनिकट हुन् । सत्तागठबन्धनका दुई दलबिच यसरी भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको न्यायपरिषद् स्रोत बताउँछ ।
न्यायपरिषद्मा कांग्रेस र एमालेकै हालिमुहाली भएकाले नियुक्तिमा त्यसको प्रतिबिम्ब देखिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् । हाल परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत छन् । उनी विगतमा कानुन व्यवसायी हुँदा कांग्रेसनिकट थिए । अर्का सदस्य तथा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया पनि कांग्रेसकै नेता हुन् । सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का पनि सोही दलनिकट भएका आधारमा नियुक्त भएका हुन् । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल विगतमा एमालेकै सांसद थिइन् भने परिषद्का अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल पनि एमालेनिकट हुन् । सोही कारण दुई दलबिच भागबन्डा भएको आकलन कानुन व्यवसायीको छ ।
त्यसो त यो नियुक्ति सिफारिसप्रति पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीका संगठनका अधिकारी नै सन्तुष्ट छैनन् । ‘अदालतमा भन्दा कार्यक्रम र पिकनिकमा देखिने खालका मान्छे सिफारिसमा परेका छन्,’ कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीको संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)निकट एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘आफ्नै साथीभाइ हुन् । भन्यो भने विरोध गरेजस्तो हुन्छ । के भन्नु खै !’ ती कानुन व्यवसायीका अनुसार अधिवक्ता विष्ट कहिलेकाहीँ बारको कार्यक्रममा देखिने गर्थिन् । वकालतका लागि उनी कमै अदालत जाने गरेको ती कानुन व्यवसायीको दाबी छ ।
जनकपुर स्थायी ठेगाना भएका पञ्जियार डिएलएका महासचिव भइसकेका कानुन व्यवसायी हुन् । उनीबारे डिएलएनिकट एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘तर उहाँको अदालतको अभ्यास छैन, फर्म पनि छ कि छैन खै ? विमलेन्द्र निधि र देउवानिकट हुनुहुन्छ ।’
कांग्रेसनिकटबाट नियुक्तिको सिफारिस भएका विश्वकर्मा र ठकुराठी केही हदसम्म व्यावसायिक मानिने बारका अधिकारी बताउँछन् । दुई दशकहाराहारी काठमाडौंमा अदालती अभ्यास गरेका विश्वकर्माबारे ती अधिवक्ता भन्छन्, ‘उहाँ डिएलएनिकट हुनुहुन्छ, धेरै अघिदेखि कोसिस गरिरहनुभएको थियो । बल्ल सफल हुनुभएको छ । २० वर्षदेखिको अनुभव छ । उहाँले कानुन व्यवसायीसम्बद्ध विभिन्न एनजिओको उच्च पदमा रहेर काम गरिसक्नुभएको हो ।’
एमालेनिकट पिपिएलबाट छनोटमा परेकामध्ये बानियाँ श्रम अदालतको सदस्य छिन् । ‘उहाँको हकमा भन्दा न्याय नै भयो । अनुभव पनि छ । तर, गैरेको बारेचाहिँ कम्पनीतिर भेटिने खालको भनेर उहाँकै साथीहरूले टिप्पणी गर्नुहुन्छ । यो नियुक्तिमा बारबाटै गएकाहरूबारे पनि निकै असन्तुष्टि छ,’ एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको संगठन प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पिपिएलए)निकट एक कानुन व्यवसायीले भने ।
सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको भनाइमा न्यायपालिकाजस्ता संस्था तथा संवैधानिक निकायमा दलीय कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संस्थाका साथै प्रहरी प्रशासनमा पनि दलीय आबद्धताभन्दा निष्पक्षता भएको व्यक्ति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘सबै कुरालाई पार्टीसँग जोड्नु उचित होइन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतः दलसँग जोडिने भइहाले, तर न्यायपालिकाजस्तो संस्थालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलनिकट व्यक्ति यी संस्थामा आए भने दलकै निर्देशनमा चल्ने हो कि भन्ने डर जनमानसमा देखिन्छ । दलले दलकै निकट मान्छे निष्पक्ष संगठनमा नियुक्त गर्दा यो लोकतन्त्रकै लागि घातक सिद्ध हुन जान्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
नियुक्तिमा नेपाल बार एसोसिएसनसँग पनि छलफल नभएको आरोप लागेको छ । कमै मात्र योग्य व्यक्ति सिफारिस भएको भन्दै बारका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हाई कोर्टको जज भनेको सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउने हैसियतका मान्छे हुन् । यीचाहिँ परिषद्ले कसलाई ल्यायो कसलाई ! बारसँग पनि सल्लाह गरिएनछ ।’
सर्वोच्चमा पनि भागबन्डा
पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतमा भएको नियुक्तिमा पनि भागबन्डा भएको आरोप लागेको छ । डिएलएबाट सर्वोच्च बारका अध्यक्ष भएका मेघराज पोखरेल सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका थिए । त्यसवेला श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा भने उच्चबाट सर्वोच्च ल्याइएका हुन् । सर्वोच्चमै पनि भएका नियुक्ति सिफारिसमा दलनिकटबाटै परिषद्ले सिफारिस गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । भागबन्डामै सहमति हुन नसक्दा सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीशको एक पद रिक्त रहँदै आएको छ ।
हरेकपटकको न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्तारूढ दलबिच भागबन्डा हुने गरेको र त्यसले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको विषयमा नागरिक समाज, पूर्वन्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूले नै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।