बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई हटाएर २० साउनमा मुख्मयन्त्री बनेका बानियाँले मंगलबार प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । उनको पक्षमा ६३ र विपक्षमा २२ मत पर्यो ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा बानियाँलाई कांग्रेसका ३७ मध्ये ३६ र एमालेका २७ गरी ६३ सांसदले मत दिए । कांग्रेस सांसद रामकृष्ण चित्रकार विदेश रहेकाले उनी अनुपस्थित रहे । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा मंगलबार ९२ जना सांसद मात्रै उपस्थित थिए । सात सांसद तटस्थ र १८ सांसद अनुपस्थित भए । प्रदेश सभामा दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीका कुनै पनि सांसद उपस्थित भएनन् ।
एमालेसँगको सहमतिअनुसार करिब आठ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले प्राप्त समयमा अधिकतम जनताको पक्षमा काम गर्ने बताएका छन् । विश्वासको मत पाएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफूमाथि गरेको विश्वासलाई डगमगाउन नदिने जानकारी दिए। बानियाँले सबैलाई समेटेर लैजाने जानकारी दिए। आफूसँग भएको सहमति पालना नभए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्म चेतावनी दिएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत दिएको छ । लामा पक्षले मंगलबार अन्तिम समयसम्म बार्गेनिङ गरेको थियो । तर, केही जोड चलेन ।
संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपछि लामाले मुख्यमन्त्रीबाट हट्न आफूले नियुक्त गरेका तीनजना मन्त्रीलाई नयाँ सरकारमा निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । आइतबार पार्टी सभापति देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि राखेका लामाले सहमति पालना नभए मुख्मयन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत दिन बाध्य नहुने जानकारी गराएका थिए । तर, देउवाले पहिले विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएका थिए ।
लामाले सभापति देउवाको निर्देशनअनुसार नै आफूहरूले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत दिएको बताए । उनले सभापति देउवाले सहमति पालना गराउने आश्वासन दिएपछि अन्तिम समयमा विश्वासको मत दिन आएको उनले दाबी गरे । लामाले प्रदेश सभा सदस्यहरू गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछानेले विश्वासको मत लिने काम सकिएकाले अब एक दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेको दावी गर्दै उनले सहमतिमै मन्त्री नियुक्त हुने जानकारी दिए । २० साउनमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका बानियाँले पहिलो चरणमा एमालेका ६ र कांग्रेसको भागमा परेका सातमध्ये दुईजनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि कांग्रेसभित्रै विवाद सिर्जना भएको थियो ।