सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबिचको मतभेदका कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि संशोधन विधेयक अलपत्र परेको छ । दुवै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगे पनि पौडेलले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीतसहितका पाँच कारण देखाएर ८ साउनमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएका थिए ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको तीन साता बित्दा पनि सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबिच विवाद टुंगिएको छैन । सत्तारूढ दुवै दल आ,आफ्नै अडानमा छन् । राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ भने जस्ताको तस्तै पठाउनुपर्ने एमालेले तर्क गर्दै आएको छ । दुवै सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख देवराज घिमिरेले ३१ असारमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले पाँच कारण देखाउँदै सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए ।
कांग्रेस र एमालेको मतभेदका कारण फिर्ता पठाएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि अगाडि बढेको छैन । कांग्रेस राष्ट्रपतिको चासोलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अडानमा छ भने एमाले राष्ट्रपति गलत सल्लाहको प्रभावमा परेको भन्दै कुनै परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
आ आफ्नै अडान हुँदा दुई दलबिच अनौपचारिक छलफल भए पनि कुरा नमिलेपछि विधेयक अलपत्र परेको हो । पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक अलपत्र परेपछि राष्ट्रपति पौडेलले चासो देखाएका छन् । यहीबिचमा राष्ट्रपतिको चासोपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले गत बिहीबार शीतलनिवास पुगेर विधेयकको अवस्थाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले प्रमुख सचेतक घिमिरे राष्ट्रपतिलाई भेट्न आएको र विधेयकको प्रगतिबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेको बताए । पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयकमा के भइरहेको छ भनेर चासो राखेका थिए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले विधेयकमा पुनर्विचार कहाँ पुग्यो भनेर राष्ट्रपतिले चासो राखेको जानकारी दिए। ‘राष्ट्रपतिको चासो बहालमा रहेको सदस्य संख्याको प्रतिशत कति हो भन्नेमा थियो । प्रधानमन्त्री र एकजनाले निर्णय गर्ने कुराले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक भावना खण्डित हुन्छ भन्ने उहाँको कुरा थियो । यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्नेछ भनेर राखेको छु,’ उनले भने ।
घिमिरेका अनुसार राष्ट्रपतिले बहालमा रहेका सदस्यहरू दुईजना मात्र कसरी हुन्छन् भनेर सोधेका थिए । ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटन र सभाको कार्यकाल सकिएको वेलाबाहेक घट्ने अवस्था छैन भनेर ब्रिफिङ गरेँ । विघटनका वेला प्रतिपक्षी दलको नेता नरहने हो । सभामुख र उपसभामुख त रहन्छ नै भनेको छु । यसैगरी कार्यकाल सकिँदा चुनावको आचारसंहिता लाग्छ, त्यतिखेर नियुक्ति गर्नै मिल्दैन भन्ने कुरा राखेँ ’ घिमिरेले भने । त्यसो भए राष्ट्रिय सभाले अध्यक्ष र एकजना सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने परिकल्पना किन ग¥यो भनेर राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले अध्यक्ष र बहाल सदस्यको ५० प्रतिशतले बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने भनेर पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले उदाहरण दिएर व्याख्या गरेको भन्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन हुने गरी परिमार्जन गरेर विधेयक पठाइने जानकारी दिए। ‘राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता आएको छ, उहाँको पनि सम्मान राख्दै कसरी जाने हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ,’ उनले भने । घिमिरेले विधेयकमा केही ढिलाइ भए पनि यही अधिवेशनभित्र टुंग्याइने जानकारी दिए। ‘अब हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ । बर्खे अधिवेशन भदौ अन्तिमसम्म चल्छ । यही अधिवेशनभित्र यो विधेयक टुंगिन्छ । भदौको दोस्रो पाक्षिक क्यालेन्डरमा यो पर्छ । त्यसअघि सत्तागठबन्धनमा छलफल गरेर यसलाई टुंग्याउँछौँ । राष्ट्रपतिको चासो कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । सल्लाह गरेर टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने । कांग्रेस सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका निवर्तमान सभापति रामहरि खतिवडाले संविधानको मर्मअनुसार परिषद्मा बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने भनेर राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत पठाएको व्यवस्था नै लागू गरिनुपर्ने बताए जानकारी दिए। ६ सदस्यीय परिषद्मा बहुमतको निर्णयले शक्ति सन्तुलन हुने संविधानको स्पिरिट रहेको उनको भनाइ छ ।
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले विधेयकमा केही पनि विषय नभएकाले परिमार्जनको आवश्यकता नै नभएको बरु राष्ट्रपतिलाई गलत सुझाव दिइएको दाबी गरे । ‘राष्ट्रपतिज्यूलाई ज–जसले पुनर्विचारका लागि भनेर सुझाव दिनुभयो, उहाँहरूले गलत सल्लाह दिनुभयो । विधेयक संविधानको भावनाविपरीत पनि छैन उनले भने, ‘विधेयकमा स्वेच्छाचारी शासन निम्त्याउने कुनै प्रावधान छैनन् । संघीय संसद्ले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानवादका सिद्धान्त राम्रोसँग ख्याल गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दछ । यसैअनुसार विधेयक दुवै हाउसबाट पारित भएको छ ।’ राष्ट्रपतिले सन्देशमार्फत पठाएका विषयहरू उपयुक्त सुझाव नभएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको आधारभूत मान्यताभन्दा प्रतिकूल भनेर पठाउनु उपयुक्त उपयुक्त होइन । संसद्ले संविधानवादका सिद्धान्त, मूल्यमान्यतालाई कुल्चेर कानुन बनाउँछ भन्ने ढंगले सन्देश राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थाबाट सम्प्रेषण हुने गरी पठाइनु राम्रो होइन ’ उनले भने ।
के छन् राष्ट्रपतिका पाँच सन्देश ?
२५ असार ०८२ मा बसेको प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेर सभामुखले ३१ असारमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । राष्ट्रपतिले ८ साउनमा पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए । विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था गरिएको थियो । विधेयक ३० जेठ ०८२ मा राष्ट्रियसभाले दुईजनाले समेत निर्णय गर्न सक्ने गरी बाटो खोलेको थियो ।
१. राष्ट्रपति पौडेलले धारा १२९ (२) र २८३ बमोजिमका नियुक्ति सिफारिसका क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहं भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको स्मरण गराएका छन् ।
२. संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथमदृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउने आशंका राष्ट्रपतिले गरेका छन् ।
३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो–कोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको, तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक वेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ आफ्नो ध्यानाकृष्ट भएको तेस्रो सन्देश प्रतिनिधिसभामा पठाएका छन् ।
४. संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने र कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नुहुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणविना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ , उनले भनेका छन् ।
५. राष्ट्रपति पौडेलले शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरिए प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भन्दै यस विषयलाई समेत संसद्ले विचार गर्नुपर्ने सन्देश पठाएका छन् ।