काठमाडौं ,नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका प्रवक्ता एवम् जनसंघर्ष परिचालन समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक अंगहरुले कसैको करकापले काम गर्नुपर्ने स्थिति आउन नहुने बताएका छन् ।पार्टीको फेसबुक पेजबाट लाइभ गर्दै श्रेष्ठले संवैधानिक निकायहरुलाई करकापमा परेर काम गर्ने अवस्था आउन नदिन जनताले रक्षा गर्ने बताए ।
निर्वाचन आयोगमा वैधानिकता दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले बहुमतका आधारमा आफ्नो समूह नै वैधानिक नेकपा हुने श्रेष्ठले बताए । पार्टी विवादको थालनी भने आयोगले माघ १२ मा पठाएको पत्र नै भएको उनले बताए । ‘केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष भनेर जसरी पत्र लेखेको छ। त्यसलाई निश्चय पनि उपयुक्त मान्न सकिने ठाउँ छैन । संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन मुताविक छैन’, श्रेष्ठले भने ।पार्टी विधानअनुसार, जोकोहीलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र बहुमत सदस्यले ओलीलाई हटाएको पत्र अध्यावधिक नगरेर आयोगले नयाँ विवाद सुरु गरेको श्रेष्ठले बताए । ‘तथापी नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ । त्यसको निरुपण गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिक दाबी अनुसार पत्र बुझाइसकेका छौं’, श्रेष्ठले भने ।
आयोगले ४४१ सदस्यीय नेकपालाई वैधानिकता दिएपछि यो समूहको हिजो केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । विधानअनुसार, २५ प्रतिशतको माग पछि बसेको बैठकले ओलीलाई साधरण सदस्य नरहनेगरी र विष्णुप्रसाद पौडेललाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । तिनै निर्णयपत्र लिएर दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।‘केन्द्रीय कमिटी बैठकको निष्कर्षका आधारमा करीब दुई तिहाइ हस्ताक्षरसहित आधिकारिकताको हक दाबी गरिसकेका छौं । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायहरुले कानुनहरु निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ’, श्रेष्ठले भने ।
