बुटवल , २०७४ माघ २१ गते पहिलो बैठक बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाले बुधबार ३ वर्ष पूरा गरेको छ । स्थापनाको तेस्रो वर्षमा मात्रै नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाएको प्रदेशसभाको हालसम्म ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले ५९ वटा ऐन पारित गरेको छ । यो अवधिमा चलेका ६ वटा प्रदेशसभा अधिवेशनमा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ५९ वटा पारित भएका प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताए ।
कुन कुन ऐन बने प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा लगायत स्थानीय सरकारसंग सम्बन्धित दुई वटा र प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी १४ वटा ऐन पारित गरेको छ । यस्तै कृषि सम्बन्धी चार वटा, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक–एक वटा ऐन प्रदेश सभाले बनाएको छबालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, खेलकुद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित गरेको छ ।
यस्तै मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकूद, साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐन पारित भएका छन् ।यस्तै प्रदेश वित्त व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन पनि प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठले बताए ।५९ वटा ऐन पारित भएपनि नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही कानून बन्नै बाँकी रहेको कानूनका जानकार युवराज कँडेल बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म बनेका ऐन, कानून जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउनमै केन्द्रित छन्’ कँडेलले भने, ‘सांसदहरुको ध्यान नागरिकमैत्री र लोकतान्त्रिक नीति र कानून बनाउनेतिर जानुपर्छ ।’
नियमावली र निर्देशिका बनेनन्प्रदेशसभाले बनाएका कतिपय ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली र निर्देशिकापनि बनाउनुपर्छ । तर प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त निर्देशिका र नियमावलीहरू बन्न नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आधाजसो ऐनका नियमावली र निर्देशका बन्न बाँकी छ’ श्रेष्ठले भने ।संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका कानून निर्माण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका विषयमा संघीय सरकारले समयमै कानून निर्माण नगरेकाले प्रदेशसभालाई कानून बनाउन समस्या देखिएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती बताउँछन् ।
शून्य संरचनाबाट शुरु भएको प्रदेशसभाले तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशलाई स्थापित गर्ने र संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने काम गरेको सभामुख घर्ती बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ५२ जना प्रत्यक्ष र ३५ जना समानुपातिक गरी ८७ जना सदस्य छन् । जसमा नेकपाका ६१ जना, कांग्रेसका १९ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना छन् ।‘केन्द्रको भ्रष्टाचार पनि स¥यो’स्थापनाको सुरुवातमै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार विवादमुक्त हुन सकेन । खासगरी गाडी खरिद, मर्मत र कृषि अनुदान वितरणमा व्यापक अनियमितता देखियो । अहिले पनि कतिपय अनियमितताको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले र सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ११ वटा जिप खरिद गर्दा एउटै गाडीमा बजार मूल्य भन्दा तीन लाख भन्दा बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्दा ३७ लाख ३९ हजार ९ सय ८९ रुपैयां बढी तिरेको पाइएपछि लेखा समितिले छानबिन गरेर बढी तिरिएको रकम फिर्ता गराएको थियो ।एउटा जीपको बजार मूल्यभन्दा ३ लाख ३९ हजार ९ सय ९९ रुपैयासम्म बढी रकम तिरेको पुष्टी भएको थियो । सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको सफल अटो इन्टरनेशनलमार्फत ती गाडी खरिद भएका थिए ।
तिनै गाडीको मर्मत खर्चमा पनि ठूलो आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी मर्मतमा गरेको ६० लाख रुपैयाँ बढी खर्चको विषयमा उजुरी परेपछि अहिले पनि छानबिन भइरहेको छ ।यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर निर्माणमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन भइरहेको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरी बताउँछन् ।भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कोभिड–१९ कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ४० करोड बढी रकम र दाङको सिंचाइ आयोजनामा भएको चार करोड रुपैयाँको खर्चमा पनि अनियमितताको आशंका भएकाले लेखा समितिले फाइल मगाएर छानवीन गरेको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कोरोना कोषबाट भएको खर्चका सम्बन्धमा पनि लेखा समितिले छुट्टै समिति बनाएर छानबिन भइरहेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ खर्चेर मनाइएको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च विवरणको फाइल पनि मगाइएको लेखा समिति सभापति चौधरीले बताए ।आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहत दाङमा गत वर्ष गरेको प्रदेश एक्स्पोको नाममा थुप्रै फर्जी बिल पेश गरेर लाखौं रकम सकिएको भन्ने उजुरी पनि लेखा समितिमा परेको थियो ।
प्रदेश पाँचको प्रदेशसभा अन्तर्गत भएका खर्चमा अनियमितताको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरिले कानून विपरीत घरभाडा लिँदै आएको विषयले पनि प्रदेश सभा सचिवालयलाई विवादमा तान्यो ।प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमा देखिएका आर्थिक अनियमितताका विषयले संघीयतासंगै केन्द्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता प्रदेशमा पनि सरेर जनतामा निराशा बढाएको नागरिक अधिकारकर्मी गोविन्द खनाल बताउँछन् ।‘प्रदेशमा देखिएका भ्रष्टाचारका विषयले संघीयता नै खराब हो भन्ने भ्रम सिर्जना भएकोछ, यो दुखद् पक्ष हो’ खनालले भने, ‘संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शिता अपरिहार्य छ ।’
