spot_img

ओली सरकारले विश्वासको मत नलिएकाेबारे सर्वोच्चको झापडःके याे सरकार कामचलाउमा परिणत भएको हो कि होइन ?

spot_img

सरकारमा सहभागी दलले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी गराइसकेपछि पनि विश्वासको मत नलिएकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कानुनी हैसियतलाई लिएर संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी संसद्लाई गराइसकेको अवस्थामा ओली सरकारले विश्वासको मत नलिएको विषयलाई सर्वोच्चले न्यायिक निरूपणको प्रक्रियामा लगेको छ ।

सरकारमा सहभागीमध्ये उन्मुक्तिले २२ असारमा समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेस राख्नुपर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १९ साउनभित्र विश्वासको मत नलिएमा सरकारको वैधानिकता सकिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन नाघेपछि फेरि समर्थन दिएको भन्दै संसद्मा पत्र पठाएको छ । तर ३० दिनको म्याद सकिएपछि फेरि समर्थन दिएकाले स्वतः त्यसको मान्यता नहुने तर्क उठेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसद् नगएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितलाई चार संवैधानिक प्रश्नमा लिखित जवाफ माग्दै निवेदकलाई बोलाएको छ ।

रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन तर सरकारलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न भनेको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सोको ३० (तीस) दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन ?’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?’

सर्वोच्चले उठाएका ४ प्रश्न

  • संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सोको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन ? त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

  • सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सोको परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन ?

  • छलफलमा सरिक हुन आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षको निवेदनसाथ प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि व्यहोराबाट उक्त दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २२ असारमा पत्र लेखेको देखिन्छ, पत्र लेखेको ३० दिनभन्दा पछि उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको लेटर हेडमा ३० साउनको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरासमेतले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?

  • संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने हो ? यसले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने÷नसक्ने के कस्तो अवस्था हो ? कान्तिपुरमा खवर छ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img