अहिले देशमा सामाजिक सञ्जाल बन्द छ । देशभित्र सञ्चालित इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तोकिएका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दै गएका छन् । एनसेल, नेपाल टेलिकम, वल्र्डलिङ्कजस्ता ठूला सेवा प्रदायकले बिहीबारदेखि नै आफ्नो नेटवर्कबाट यी सञ्जाल निष्क्रिय पारिसकेका छन् । बाँकीले पनि शुक्रबार साँझसम्म निष्क्रिय पार्ने बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले प्राविधिक समस्या रहेकाले शुक्रबारसम्म मात्रै सबै सेवा प्रदायकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नसक्ने जानकारी सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द भएसँगै भीपीएनको प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्ने सामान्य अनुमान इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छ । यसमध्ये पैसा तिरेर किनिएको भीपीएन सुरक्षित हुने भए पनि निःशुल्क भीपीएनले विभिन्न भाइरस, मालवेयर समेत ल्याउने भएकाले जोखिम हुनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले अप्ठ्यारो मात्रै नभएर त्रासको अवस्था समेत सिर्जना गराएको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय भएपछि नेपाल टेलिकमको ग्राहक सेवा पनि प्रभावित भएको छ ।ग्राहकको जिज्ञासा र गुनासो सम्बोधनका लागि कम्पनीले अघिसम्म फेसबुक जस्ता माध्यममार्फत सेवा दिँदै आएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय केपी ओलीले नै गरे अवज्ञा
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बिहीबार २६ वटा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । सोहीअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले धमाधम फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सुरु गरिएको जानकारी गराइरहेका छन् ।
तर, सोही निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने अझै फेसबुकमा आफ्नो गतिविधि जारी नै राखेका छन् । ओलीको स्वामित्वको बालकोट र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पेजमा एमालेको विधान महाधिवेशनसम्बन्धी पोस्ट भएको हो । उक्त पोस्टलाई लिएर ‘आफै निर्णय गर्ने आफैँ अवज्ञा गर्ने ?’ भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।
मानवअधिकार आयोगले भन्यो– सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूमाथि प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ ।
आयोगका अनुसार, सामाजिक सञ्जालहरू लामो समयदेखि सञ्चार र जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनेका छन् । तसर्थ, नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
विभिन्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आफूले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘मैले रिट निवेदन पेस गरेको छु । दर्ताको प्रक्रियामा छ ।’
सरकारको उक्त निर्णयले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको रिट निवेदकको जिकिर छ ।