काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष १३ असोजमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन दिन भनी गरेको आदेशको पूर्णपाठ गत ३० साउनमा सार्वजनिक भयो । तीन साता नबित्दै सरकारले त्यही आदेशलाई आधार बनाउँदै सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म बन्द गर्न थाल्यो । तर त्यसैमा ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन–अनुगमन गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नू’ भनी सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन ।
कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका चर्चित आदेश÷परमादेश
– समानुपातिक सिट दुरुपयोग रोक्ने कानुन बनाउनु (२०८०÷११÷३०)
– अयोग्य लडाकुका लागि परिपूरणसहित उचित व्यवस्था गर्नु (२०८१÷१÷१३)
– थारू समुदायलाई आरक्षण दिनु (२०७९÷१०÷२४)
– ढुंगा, गिट्टी निर्यात र क्रसरका लागि कानुन बनाउनु (२०८१÷१÷१७)
– उखु किसानलाई तत्काल भुक्तानी दिनु (२०७७÷०९÷१६)
– विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्री व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउनु (२०७९÷३÷३०)
– विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनु (२०७४÷१२÷७)
– सरकारी नियुक्तिपूर्व मानवअधिकार उल्लंघनको परीक्षण (भेटिङ) गर्नु (२०७३÷१२÷१७)
– हराएका सीमास्तम्भ निर्माण र दशगजा क्षेत्र खाली गराउनु (२०७८÷१÷१२)
– शिक्षण संस्था एवं अस्पतालको अघि ध्वनि प्रदूषण रोक लगाउनु (२०७४÷०५÷१५)
– हरेक नागरिकलाई संविधान वितरण गर्नु (२०८०÷५÷२४)
– असहाय, चरम गरिबी र वृद्ध अवस्थाका नेपालसहितको बासस्थान र भरणपोषण्को व्यवस्था गर्नु (२०७३÷२÷२६)
– फेवाताल संरक्षण गरी अवैध संरचना भत्काउनु (२०७५÷१÷१६)
– गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा लैजान नपाउने (२०८०÷१०÷२४)
– प्राकृतिक स्रोत सबै नेपालीको हित (कमन बेनिफिट) मा मात्र प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्नु (२०६७÷०४÷२१)
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारको व्यवहार यसरी विरोधाभास देखिएको यो पहिलो पटक होइन । सरकारले प्रायः आफ्नो अनुकूलता हेरेर कुनै आदेश÷परमादेशलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने त कुनैलाई वर्षौंसम्म पनि अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति रहेको छ । कतिपय आदेश कार्यान्वयन नभएर अवहेलना मुद्दा नै दायर भएका दृष्टान्तसमेत छन् ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार १ सय ४४ आदेश÷परमादेश कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन गर्नू भनी जारी गरेको तर कार्यान्वयन नभएको सबैभन्दा पुरानो परमादेश २५ पुस २०६० को देखिन्छ । अधिवक्ता राजाराम ढकालले जेनेभा महासन्धि उल्लंघन हुन गए हेर्ने निकाय र कानुन बनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले निवेदनअनुसार गर्नू भनी परमादेश गरेको थियो ।आफूलाई फाइदा हुने वा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने देखिए सरकारले तदारुकता देखाउँछ, नत्र कार्यान्वयन गर्न खोज्दैन। – प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
परमादेश कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन तथा मानवअधिकार क्षेत्र शाखाले गत १५ वैशाखमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । तर अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी चर्चित प्रकरणबारे हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन समयमा हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनू, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको तथा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा तत्काल सरकारका नाममा ल्याउनू भनी आदेश दिएको थियो ।
२४ माघ २०८० मा जारी फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार २०८१ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्तासमेत भयो । गिरीबन्धुसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत २८ माघमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरे । त्यसपछि ४ फागुनमा कारण देखाऊ आदेश भएर विचाराधीन छ ।
झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा अपचलन गर्ने खेल चलेपछि त्यसविरुद्ध दायर रिटमा अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत जोडिएका छन् । गिरीबन्धु टी इस्टेटका नाममा राखिएको हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री र स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गरी २८ माघ २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको थियो । सरकारले ३ जेठ २०७८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारले जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गरेको थियो ।
त्यसअघि १३ वैशाख २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिका नाममा दर्ता कायम रहेको झापा जिल्ला साबिकको अनारमनी गाविस १ तथा हालको बिर्तामोड नगरपालिका ६ मा रहेको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । प्रस्ताव तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव (हाल निलम्बित) टेक नारायण पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । यी घटनाक्रम हुँदा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
पोखराको फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा कार्यान्वयन गर्ने समयावधि तोकेरै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । १० माघ २०६७ मा खगेन्द्र सुवेदीसहितले दायर गरेको रिटमा ८ वर्षपछि तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ६ महिनाभित्र अवैध संरचना हटाउन र एक वर्षभित्र तालको क्षेत्रफल यकिन गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले फेरि ४ असार २०८० मा परमादेश जारी ग¥यो, जसमा तालको जग्गामा निर्माण भएका अवैधानिक संरचना तत्काल भत्काउन र अन्य क्षेत्रमा पनि ६५ मिटर कायम गरी ताल संरक्षण गर्न भनिएको थियो । यी आदेश अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । तीनै तहका सरकारले योजना बनाइरहेको भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जवाफ दिइरहेका छन् ।
सर्वोच्चले ४ चैत २०७४ मा जारी गरेको मताधिकारसम्बन्धी परमादेश पनि सरकाले कार्यान्वयन गरेको छैन । अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले त्यति बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई उनीहरू रहेकै देशको दूतावासबाट मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नू भनिएको थियो । सरकारले यसबारे कानुन निर्माण भइरहेको जवाफ निर्देशनालयलाई दिने गरेको छ । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा नै लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुने प्रतिनिधित्व तरमारा वर्गको हातमा पुगेको भन्दै सर्वोच्चले ३० फागुन २०८० मा तत्काल कानुन पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नू भनेको थियो । यस्तो कानुन निर्माण गर्दा राजनीतिक दलका आफन्त र उनीहरूले चाहेका मानिस मापदण्डभन्दा बाहिर पर्ने भएकाले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नै दिएको छैनअाकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
