जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंमा मारिएकामध्ये सोमबारसम्म २८ जनाको पोस्टमार्टम भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिएकामा सबैजसोको टाउको र छातीमा गोली लागेको पाइएको छ । पहिलो दिन २३ भदौमा प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गर्दा २१ जना मारिएका थिए, जसमा १७ जना ३० वर्षमुनिका थिए । दोस्रो दिन प्रदर्शनका क्रममा देशभर ३९ जनाको ज्यान गएको थियो । तीमध्ये १५ जना विभिन्न व्यापारिक भवन र निजी घरमा जलेको अवस्थामा भेटिएका थिए ।
भाग्ने क्रममा थप ५ बालबन्दी र ५ कैदीबन्दीको मृत्यु भएको थियो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक विभाग प्रमुख डा. गोपाल चौधरीका अनुसार ७ शव चिन्न नसकिने अवस्थामा छन् । ‘त्यसका लागि डीएनए परीक्षण गर्नुपर्छ । दाँत, फिंगर प्रिन्टबाट शव परीक्षण हुन्छ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यकामा दुई दिनमा मारिएका ४७ मध्ये २८ जनाको पोस्टमार्टम भएको छ । त्यसमध्ये २३ शव परिवारले बुझिसकेका छन् ।
सुरुमा प्रहरी मुचुल्का नभएर पोस्टमार्टम रोकिएको थियो । पछि प्रहरीले सिफारिस दिएपछि पोस्टमार्टम हुन थालेको थियो । तर मृतक तथा घाइते परिवार संघर्ष समितिले सरकारसँग १४ बुँदे माग अघि सार्दै सुनुवाइ नभई शव नउठाउने अडान लिएको थियो । आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअघि भेला भएर पीडित परिवारले नाराबाजी गरेका थिए ।
मृतकका परिवारको माग सम्बोधन नगरी मन्त्रीहरू नियुक्त हुन थालेपछि आफन्त आक्रोशित बनेको हामी नेपाल समूहका सुदन गुरुङले बताएका थिए । सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मागपत्र बुझ्दै कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई निर्देशन दिएपछि आफन्त शव उठाउन राजी भएका हुन् ।
नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पनि अस्पताल पुगेर माग पूरा गर्ने वाचा गर्दै मृतक र घाइतेका परिवारलाई सान्त्वना दिएका थिए । त्यसो त यसअघि पनि छिटपुट शव उठाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नै आइतबार जेन–जी आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने र १० लाखका दरले राहत दिने घोषणा गरेकी थिइन् । सोमबार भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० लाख राहत र थप खर्च ५ लाख गरी १५ लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्येष्टि गर्ने, शव लैजान गाडी र दुर्गममा हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १ असोजमा राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । दोषीलाई कारबाही गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मागपत्रमा भने मृतकका आफन्तलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता, संसद् भवनको प्रवेशद्वार र सम्बन्धित जिल्लामा सहिदहरूको सालिक निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग पनि उल्लेख छन् ।
