काठमाडौँ, संसद् भवन पुसभित्रै सक्नुपर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणका बारेमा छलफल गरेर पुस आगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिए ।
‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा ठूलो क्षति पु¥याइएपछि अहिले संसद् भवन नै छैन, त्यसैले संसद् भवन निर्माण संवेदनशील आयोजना हो, यो या त्यो बहानामा अब ढिला गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्ण रूपमा परिचालित भई समय अगावै सक्नुपर्छ ।’
संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौँपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत मात्र छ ।
राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा हलमा फल्स् सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपर्पोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभीएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम बाँकी रहेका छन् ।
अनियमिता फेला परे तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी
मन्त्री घिसिङले आफ्ना कार्यलयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमिता रोक्न निर्देशन दिएका छन् । घिसिङले अनियमिता फेला परेमा त्यसमा संलग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । ‘विगतमा कसिमन खाएर बजेट नै बेच्यो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ, जेन–जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा उत्पन्न हुन्छ । त्यसै अनियमिता हुने छिद्रहरूको पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, एक रुपैयाँ पनि अनियमिता गरेको फेला परेमा संलग्नलाई छाडिने छैन ।’ उनले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न पनि निर्देशन दिए ।
