जेन–जी आन्दोलनका वेला भएको राज्यको दमन र विध्वंसात्मक घटना छानबिनका लागि सरकारले तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वप्रहरी अधिकारी र कानुनविद्लाई राखेर आयोग गठन गरेको हो ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ । आन्दोलनमा हालसम्म ७४ जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि भइसकेको छ ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय लिएको थियो । आयोग अध्यक्ष कार्कीले यसअघिका सरकारहरूले मिटरब्याजदेखि सहकारी ठगीसम्मका विषयमा गठन गरेका आयोगको पनि नेतृत्व गरेका थिए । उनी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् । २३ भदौमा आन्दोलनकारीमाथि भएको राज्यको दमन र भोलिपल्ट आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी, लुटपाट तथा हिंसात्मक घटनाको विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको हो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोगको कार्यादेश तय गरिने एक मन्त्रीले बताए । आयोगलाई दमनकर्तामाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार हुने एक मन्त्रीले बताए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै २३ भदौमा जेन–जी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा मात्र १७ जनाको ज्यान गएको थियो भने एक सयभन्दा धेरै घाइते भएका थिए । सोही दमनविरुद्ध भोलिपल्ट देशभरि सर्वसाधारण सडकमा ओर्लिएपछि देशको अवस्था सुरक्षा निकायको काबुबाहिर गएको थियो ।
प्रहरीले परिस्थिति सम्हाल्न नसकेपछि आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालय, नेताको घर तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । आन्दोलनमा प्रमुख प्रशासनिक भवनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पनि क्षति पुगेको छ । आन्दोलनको क्रममा दुई खर्बभन्दा धेरै क्षति भएको सरकारले आकलन गरेको छ । आन्दोलन चर्र्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली २४ भदौको दिउँसो राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित उच्च तहका नेताहरूको नेपाली सेनाले उद्धार गरी सैनिक ब्यारेकमा राखेको थियो । आन्दोलनबाट सरकार अपदस्त भएपछि हाल चुनावका लागि अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा कार्की
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)को मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा टेकेन्द्र कार्की नियुक्त भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नियुक्त गरेको हो । वरीयतामा अर्का एआइजी (अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) ओम जोशी अगाडि भए पनि सरकारले दोस्रो वरीयतामा रहेका कार्कीलाई चयन गरेको हो ।
जसप्रति जोशीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । दुवैजना ०५३ मा सँगै विभागमा भर्ना भए पनि जोशी बढुवामा अगाडि थिए । एआइजी पनि उनी नै डेढ महिनाअघि भएका थिए । तीन वर्षअघि पनि विभागको प्रमुखका लागि उनी प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यसवेला हुतराज थापा नियुक्त भएका थिए । थापाले गत २८ भदौमा अवकाश पाएपछि विभागको नेतृत्व खाली थियो ।
सिआइबीको प्रमुखमा एआइजी केसी
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा एआइजी डा. मनोज केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनको सरुवा गरेको हो । डा. केसी प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए । सिआइबीको नेतृत्व दुई सातादेखि रिक्त थियो । डा.केसी एसएसपी हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाइप्रोफाइललाई पक्राउ गरेर चर्चामा आएका अधिकृत हुन् । पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको थिएन ।
गोली प्रहारदेखि व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आक्रमणसम्मको छानबिनको कार्यादेश
प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसपछि सरकारी संरचना, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी निवासमा भएको आगजनी एवं लुटपाटको छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने आयोगका प्रमुख कार्यादेश छन् । यस्तै, आन्दोलनमा भएको सुरक्षा चुकबारे पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै आन्दोलनरत पक्षले समेत प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको बताउँदै आएको वेला आयोगले सच्याइ खोतल्ने विश्वास गरिएको छ । २३ भदौको आन्दोलनमा बानेश्वर क्षेत्रमा भएको अत्यधिक बल प्रयोग आयोगको छानबिन प्राथमिकतामा छ । जहाँ प्रहरीले कलिला युवामाथि घातक हतियारबाट गोली प्रहार गरेको थियो । संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएको एसटिएफले गृह मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै गोली चलाएको थियो ।
एसटिएफले एसएलआरबाट गोली चलाएको थियो । जबकि एसएलआर भिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न नमिल्ने हतियार थियो । घातक हतियार प्रयोग भएकाले पनि ठुलो हताहती भएको थियो । यस प्रकरणमा फिल्डका प्रहरीदेखि तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसम्म आयोगको छानबिनमा तानिनेछन् ।
त्यस्तै, २३ भदौको आन्दोलनमा भएको सुरक्षा चुकलाई पनि आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याउनेछ । माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ गइरहेका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले केही समय इन्द्रेणी कम्प्लेक्सअगाडि रोके पनि सहजै बानेश्वर चोकतर्फ जान दिएको थियो । सुरक्षाको पूर्वतयारीमै कमजोरीदेखि भिड नियन्त्रणमा भएको लापरबाही पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ । यसका लागि आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको बयान लिनेछ ।
२४ भदौको आन्दोलनमा भने प्रहरी नै पीडित बनेको थियो । आन्दोलनकारीको आक्रमणमा तीन प्रहरीको मृत्यु भएको थियो भने सात सयभन्दा धेरै घाइते भए । प्रहरीका दर्जनौँ कार्यालय जलाइएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ड्युटी छाडेपछि उपत्यकामा सरकारी कार्यालय, नेताका घर तथा केही व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो ।
सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म र अदालतदेखि संसद् भवनसम्म जलाइएको थियो । नेताका निजी घर जलाइएका घटना छानबिन पनि आयोगको कार्यादेशमा समेट्ने तयारी छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवामाथि त घरमै हमलासमेत भएको थियो । यस विषयमा पनि आयोगले छानबिन गर्ने एक मन्त्री बताउँछन् ।
