तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न जेन जीहरूकाे मागःसरकारकाे छलफल र अनुसन्धान तिव्र,सबै सुरक्षा निकाय हाइ अलर्टमा

काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब बढेपछि बालुवाटारमा मध्यरातिसम्म चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक बसेको छ ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीसँग उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गरेकी हुन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, कानुनी परिधिभित्र रहेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे छलफल भएको छ । ‘सोमबारदेखि ओली, लेखकलगायतलाई पक्राउ गर्नुप¥यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा अभियानसमेत चलाइएको छ, कारबाही गर्न भन्दै जेन–जीले अल्टिमेटमसमेत दिएका छन्, त्यस्तोमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘७५ जनाको ज्यान गएको छ, त्यत्रो हत्याको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।’

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहित केही जेन–जी अगुवाले चाहिँ पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जेन–जी प्रदर्शनमा राज्य पक्षबाट भएको बल प्रयोगबारे छानबिन गरिरहेका बेला पक्राउ गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार छानबिन प्रतिवेदन आउनुअघि नै सरकार पक्राउ गर्ने तहमा पुग्दा आयोगको काममा समेत ‘ओभरल्याप’ भएको सन्देश जान्छ भन्ने कुरा आएको छ । ‘अर्को अहिलेसम्म मौन रहेका दलहरूसमेत प्रतिवादमा उत्रिन सक्छन्, त्यसले अर्को रक्तपात मच्चाउन सक्छ,’ एक सुरक्षा प्रमुखले सुझाव दिएका छन्, ‘त्यसैले पक्राउ गर्नलाई हतार गर्नु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले पक्राउ गर्नलाई ‘कानुनी आधार के हुन सक्छ ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् । ‘अहिलेको परिस्थितिमा सरकारलाई एउटा ब्रेक थ्रु चाहिएको कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ तर पक्राउको विषयचाहिँ कानुनी दायरामा कसरी अट्छ भन्ने हो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन् । बालुवाटार बैठकअघि गृहमन्त्री अर्याल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखसँग सिंहदरबारमा छलफल गरिरहेका थिए । पछि बालुवाटारबाट बोलाइएपछि उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए । पछि त्यहीँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई समेत बोलाइएको थियो ।

यस्तै, दुई दिनमा सत्ता पल्टाउने गरी भएको आन्दोलनपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा जेन–जी अगुवाबीच मतभेद देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूमाथि चाल्नुपर्ने कदम, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजी, नयाँ नियुक्ति, भ्रष्टाचारको छानबिन, सरकारी निकायमा जेन–जीको प्रतिनिधित्वका साथै संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाका विषयमा उनीहरूबीच मतभेद देखिएको हो ।

जेन–जीको पक्ष आन्दोलनमा दमन गर्ने तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी अधिकारीहरूसहितलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्ने अडानमा छ भने हतारमा निर्णय लिन नहुने अर्को पक्षको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको जेन–जीको बैठकमा घाइतेतर्फबाट जेन–जीको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिषेक श्रेष्ठले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसहित दमन गर्न भूमिका खेल्ने प्रहरी कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको माग पत्र निकालेका थिए । मागपत्रमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वर्तमान प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई राजीनामा दिन लगाएर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त नयाँ प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने लगायतका विषय मागपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । यो मागपत्र सुदन गुरुङको प्रस्तावमा तयार भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । त्यसक्रममा गुरुङले पत्र देखाउँदै ओलीसहितका जिम्मेवारलाई ७ दिनभित्र पक्राउ नगरे फेरि सडकमा जान सक्ने चेतावनी दिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । ‘सुदनले तत्काल कारबाही नभए फेरि अर्को आन्दोलनमा उत्रिने बताएका थिए,’ उनले भने ।

सुदनले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा माग पूरा नभए चुनावसमेत हुन नदिने भन्न थालेपछि मन्त्रीहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, सुरुमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल कानुनको विज्ञसमेत भएकाले ती विषयमा कानुनसम्मत हिसाबले जानुपर्ने भन्दै सम्झाए । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सुदनसहितलाई ‘तपाईंहरू हाम्रो आड, भरोसा’ भएको भन्दै आफूहरू असफल हुनु भनेको सबै असफल हुनु भएको भन्दै सम्झाएका थिए । ‘यो सरकारले जसरी पनि चुनाव गराउनुपर्छ, तपाईंहरूका सबै म्यान्डेट पनि बुझेका छौं,’ घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले समेत सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै सबैलाई एकमत हुन आग्रह गरेका थिए । गृहमन्त्री अर्यालले चाहिँ प्रस्ताव गरिएका मागहरूसँग कानुनी प्रक्रियासमेत जोडिएको भन्दै त्यसका लागि जाँचबुझ आयोग बनेको बताएका थिए ।