ओली, देउवा, प्रचण्डलगायतको मापदण्ड विपरीतका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईसहित सबै पूर्वपदाधिकारीहरुले लिँदै आएको मापदण्ड विपरीतका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी र मापदण्डबिना प्रदान गरिएका सुरक्षाकर्मी सम्बन्धित सुरक्षा निकायले तत्काल फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय वहालवाला पदाधिकारीहरूको हकमा पनि भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
गृहको निर्णयसँगै शुक्रबार बिहानसम्ममा मापदण्ड विपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइसक्नेगरी सर्कुलर गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । हाल सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले मापदण्ड विपरीतका सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्दै आएका छन् । सरकारको निर्णयअनुसार ती अब सबै फिर्ता हुनेछन् ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको हो।
‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खरेलले भने।
यस्तै अन्य निर्णयहरू
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठोर उमाप्रसाद चतुर्वेदी हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरिने भएको छ।भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेललले बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति–२०८१ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।
अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन–२०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
