शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तर, सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
त्यसैगरी मन्त्री पुनले नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर बिरामीहरुको उपचारमा प्रयोग हुने अतिआवश्यक रेडियोधर्मी औषधिहरूको उत्पादन नेपालमै गर्नको लागि आणविक अनुसन्धान केन्द्र (औषधि उपचारको लागि मात्र) तुरुन्त खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै , नास्टमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने कामलाई उपलब्धिमुलक बनाउन, प्रतिभाशाली नेपालीहरुलाई तान्न र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुधार र पुनर्संरचना गर्न कार्यदल तुरुन्त बनाउने मन्त्री पुनले बताए ।
मन्त्री महावीर पुनका ५ निर्देशन, आणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्नेदेखि सीटीइभीटीको पुनरसंरचनासम्म
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षासम्बन्धी कामको प्रभावकारिता बढाउन मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । पुनले बिहीबार बसेका विभिन्न बैठकमार्फत पाँच बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग हुने अति आवश्यक रेडियोधर्मी औषधिहरूको उत्पादन नेपाल मै गर्नको लागि मात्र आणविक अनुसन्धान केन्द्र तुरुन्त खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
त्यस्तै सीटीइभीटीको पुनर्संरचना गरेर त्यहाँ बाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनको लागि कार्यदल तुरुन्त बनाउन पनि उनले मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नास्टमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने कामलाई उपलब्धिमूलक बनाउन, प्रतिभाशाली नेपालीहरूलाई तान्न र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुधार र पुनर्संरचना गर्न कार्यदल तुरुन्त बनाउने उनको अर्को निर्णय छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति (२०८१) ले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।
संस्कृत विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको सेवा आयोगको पदाधिकारीहरूको रिक्त स्थानमा नियमानुसार तुरुन्त नियुक्ति गर्न मन्त्री पुनले निर्देशन दिएका छन् ।
